#अबाऊट टर्न : चढाओढ 

 – हिमांशू 
तज्ज्ञमंडळींचं अर्थशास्त्र आणि राजकारणी मंडळींचं तर्कशास्त्र हे दोन्ही डोक्‍यावरून जाऊ लागलं की ओळखावं, एखादी नवी यादी जाहीर झाली आहे. यावर्षी अधिक महिना असला, तरी तो “दुष्काळातला तेरावा महिना’ नाही; कारण आता बऱ्याच ठिकाणी पावसाला थांबण्याची विनंती करायची वेळ आली आहे. अर्थात, राज्याच्या काही ठिकाणी अतिवृष्टी आणि काही ठिकाणी पावसाची प्रतीक्षा, अशी स्थिती यंदाही आहेच. परंतु तेरावा महिना महाराष्ट्रासाठी दुष्काळाचा ठरला नसला, तरी तेरावा नंबर मात्र दुष्काळ दर्शवणारा ठरलाय. उद्योगस्नेही राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचा तेरावा नंबर लागलाय. पूर्वी कधीतरी पहिल्या नंबरवर असणारा महाराष्ट्र इतक्‍या खाली गेल्यामुळं मराठी माणसाला अतोनात दुःख झालंय. गुंतवणुकीचंही पावसासारखंच असतं.

यायची तिथं भरभरून येते आणि नाही तिथं अजिबात येत नाही. परंतु नेहमी जिथं जास्त गुंतवणूक येते, तिथं ती मंदावली तर अनेकांची चिडचीड होते. राजकारणी मंडळी आणि अर्थशास्त्री वेगवेगळे अन्वयार्थ काढून आपापली मतं ठणकावून सांगू लागतात. राजकारण्यांचं तर्कशास्त्र अगदीच अजब! जेव्हा एका राज्यामधल्या लोकांचे लोंढे दुसऱ्या राज्याकडे वाहू लागतात तेव्हा संघर्ष उभा राहतो आणि “तुमच्या राज्यात तुम्ही औद्योगिक विकास करू शकला नाहीत, म्हणून आम्हाला भार सहन करावा लागतोय,’ असं राजकारणी म्हणू लागतात. जेव्हा दुसऱ्या राज्यांमध्ये औद्योगिक विकास होऊ लागतो, तेव्हा हेच लोक आपल्या राज्यातल्या सरकारला विचारतात, “गुंतवणूक घटली… कुठं नेऊन ठेवलंत राज्य आपलं?’ काही तज्ज्ञांच्या मते, जे होतंय ते भल्यासाठीच होतंय. महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास मुख्यत्वे मुंबई आणि आसपासच्या भागात साचून राहिलाय. तो राज्यभर पसरलेला नाही. त्यामुळं मुंबई आणि उपनगरांवर अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार पडतोय. जर इतर राज्यांमध्ये गुंतवणूक वाढली, तर भारवहनाची क्षमता संपलेल्या मुंबईचं भलंच होईल. काही तज्ज्ञ मात्र, उद्योगांना सगळे परवाने मिळवून देणारी “एक खिडकी’ कुठं गेली, असं सरकारला विचारताहेत. राजकारणी मंडळींना तर मस्त सूर सापडलाय.

“मेक इन महाराष्ट्र’, “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ हे नुसतेच इव्हेन्ट कसे ठरले, याची आठवण करून देण्याची स्पर्धा लागलीय. गुंतवणुकीचे जे आकडे जाहीर केले, त्याचं पुढे काय झालं, असा प्रश्‍न विचारला जातोय. राज्य सरकारकडून मात्र गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं महाराष्ट्राचा तेरावा नंबर लागलेला नाही, असं सांगितलं जातंय. गुंतवणूक आजही महाराष्ट्रातच सर्वाधिक आहे, हे निदर्शनाला आणून देण्याचा प्रयत्न होतोय. विरोधक मात्र उद्योगस्नेही वातावरण राज्यात कसं नाही, यावरच बोट ठेवून बसलेत. असो. याद्या येतात, जातात… पुन्हा सगळं जैसे थे! उद्योगस्नेही वातावरणात जेव्हा गुजरातनं महाराष्ट्राला ओव्हरटेक केलं, तेव्हा असाच फड रंगला होता. आता त्याची पुन्हा आठवण निघालीय. सध्याचे विरोधक त्यावेळी सत्तेवर होते. त्यामुळं सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनाही मुद्दा मिळालाय. पण प्रत्यक्ष गुजरातमध्ये वेगळंच वातावरण आहे. गुजरातचा नंबरसुद्धा तीनवरून पाचवर गेलाय. पंतप्रधानांचं राज्य असल्यामुळं ही घसरण गुजरातला झोंबलीय. तिथल्या सरकारनं थेट या यादीलाच आव्हान देण्याचा घाट घातलाय. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत 99.73 टक्के मार्क; तरी नंबर घसरतोच कसा? म्हणजे, रिचेकिंगचा अर्ज याही बाबतीत करता येतो, ही नवी माहिती!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)