#अबाऊट टर्न :  कारवाई 

– हिमांशू

आर्थररोड तुरुंगाच्या बराकीचे फोटो लंडनला रवाना झाले. वेस्टमिन्स्टर कोर्टात ते दाखवले गेले. नऊ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज बुडवून इंग्लंडमध्ये आश्रय घेतलेले आदरणीय विजय मल्ल्या यांच्या वकिलांनी ते फोटो पाहिले आणि फोटोंच्या सत्यतेविषयीच शंका घेतली. “हे फोटो तुरुंगातले नाहीतच. कुठलेतरी दुसरेच फोटो तुम्ही तुरुंगातले म्हणून दाखवत आहात,’ असं सांगून मल्ल्या साहेबांना एवढं मोठ्ठं कर्ज देणाऱ्या देशातल्या यंत्रणांच्या हेतूंवर प्रश्‍नचिन्ह लावलं. आता फोटोऐवजी व्हिडिओ पाठवायला सांगितलाय. ज्या बराकीत व्हीआयपी आणि हाय प्रोफाइल बंदीवानांना ठेवलं गेलं, तिथलं वातावरण मल्ल्यासाहेबांना सूट होतंय का, याची चाचपणी चाललीय म्हणे! तुरुंगातलं वातावरण योग्य आहे, याची खात्री पटली तर त्यांच्या प्रत्यार्पणासंबंधी विचार होणार आहे. या सगळ्या घटना ऐकताना प्रत्येक गोष्टीसाठी ज्याला रांगेत उभं राहावं लागतं, असा सामान्य माणूस संतापून जाणं स्वाभाविक आहे. तरी बरं, व्हीआयपींना वेगळी ट्रीटमेन्ट कशी दिली जाते, याची असंख्य उदाहरणं इथं दररोज बघायला मिळतात. साधं शैक्षणिक कर्ज काढायचं म्हटलं तरी आपल्याला भलीमोठ्ठी फाईल तयार करावी लागते. असंख्य दाखले मिळवावे लागतात. गृहकर्ज घेण्याचं घाटत असतानाच रेपो रेटमध्ये चढउतार झाले की आपला निर्णय डळमळीत होतो.

पण व्हीआयपींची दुनियाच न्यारी. त्यांनी परदेशातून अर्ज केला तरी भारतातल्या बॅंका त्यांचं कर्ज मंजूर करतात आणि ते त्यांना परदेशातल्या बॅंकेमार्फत पोहोच केलं जातं, हेही आपण पाहिलं. मेहूल चोकसी नावाचे असेच एक व्हीआयपी सध्या अँटिग्वा नावाच्या देशात स्थायिक झालेत आणि इथल्या सरकारनं “क्‍लीन चिट’ दिल्यानंतरच त्यांना नागरिकत्व दिलं गेलं, असं तिकडचं सरकार म्हणतंय. यावरून आपल्या देशात आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा उडालाय. चोकसी महोदयांनी अँटिग्वाच्या नागरिकत्वासाठी केलेल्या अर्जाची तारीख आणि त्यांना क्‍लीन चिट दिल्याची तारीख, यातही काहीतरी घोळ आहे म्हणे! पण त्यांना कर्ज कुणाच्या राजवटीत मिळालं आणि कुणाच्या राजवटीत ते फरार झाले, यावरच कलगीतुरा रंगलाय. पैशांसकट चोकसी साहेबांना परत कसं आणता येईल, याचा विषय अजून अजेंड्यावर यायचाय. मल्ल्या साहेबांचा विषय तिथपर्यंत येऊन घुटमळत राहिलाय. ही मंडळी भारतात खरंच येणार का? त्यांच्याकडून वसुली होणार का? या प्रश्‍नांची उत्तरं आजही छातीठोकपणे कुणी देऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, तर “फुकटेपणाची सवय लावू नका,’ असे मेसेज फॉरवर्ड करणारे लोकही या हाय प्रोफाइल कर्जबुडव्यांबद्दल दोन शब्द कधी बोलत नाहीत. व्हीआयपींबद्दल केवळ सरकार आणि बॅंकाच नव्हे, तर सामान्य माणसालासुद्धा कसा सॉफ्ट कॉर्नर असतो, हेच यातून दिसतं.

या पार्श्‍वभूमीवर, फिलिपीन्समध्ये घडलेली एक घटना लक्ष वेधून घेणारी ठरली. तिथल्या काही व्हीआयपींनी अनधिकृतपणे आलिशान मोटारी परदेशातून आयात केल्या होत्या. अत्यंत महागड्या अशा या गाड्यांकडे बघण्याचीही हिंमत सामान्य माणसाला होणार नाही. परंतु जे कायद्यात बसत नाही, त्याला मान्यता द्यायची नाही, असा निग्रह करून तिथल्या सरकारनं अशा 68 महागड्या मोटारींवर चक्क बुलडोझर फिरवला. राष्ट्रपती रॉड्रिगो ड्युएर्ते यांनी निवडणूक प्रचारात अशा कारवाईचं आश्‍वासन दिलं होतं आणि त्यांनी ते पाळलं!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)