अर्थसंकल्प २०१८ : ‘भरीव’ की ‘पोकळच’ (भाग -१ )

ज्या देशात नैसर्गिक संसाधनांची लयलूट आहे, ज्या शेतीनं देशाला आर्थिक अरिष्टांमधून वेळोवेळी वाचवलं आहे, देशातील आर्थिकच नव्हे तर सर्वच आघाड्यांवर आलेल्या अपयशातून बाहेर काढण्याची क्षमता ज्या शेतीत आहे त्या शेतीपुढे आज संकटांचा पहाड उभा आहे. अर्थसंकल्पामध्ये शेतीसाठीच्या तरतुदी एक तर तुटपुंज्या असतात किंवा त्यांची अंमलबजावणी जटिल असते वा केली जाते. याउलट उद्योगक्षेत्रासाठीच्या लाख कोटींच्या बुडित कर्जाला सहजगत्या सवलत मिळते. याचे कारण उद्योग आणि शेती हे दोन्हीही उत्पादनकर्ते असूनही शेतकऱ्यांच्या कामाला कमी लेखले जाते. ही उपेक्षा, दुजाभाव संपल्याखेरीज शेतकऱ्यांची दैना संपणार नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक येत्या 1 फेब्रुवारीला संसदेत सादर करणार आहेत. लोकसभा निवडणुकांपूर्वीचे मोदी शासनाचे हे अंतिम बजेट असणार आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या पदरी काय पडणार किंवा शेतकऱ्यांना नेमके काय हवे आहे याचा आढावा घेताना एक पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. गुजरातमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ग्रामीण भागात विशेषतः शेतकरी वर्गाकडून भाजपला कमी मतदान झाल्याचे दिसून आले.

त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद होईल, असा आशेचा किरण बळीराजाला दाखवला जात आहे; मात्र या सरकारने जी निवडणूक रणनीती ठरवली आहे त्यानुसार त्यांचे शहरी मतदारसंघ बांधून झालेले आहेत. त्यांना अपेक्षित यश शहरी मतदारसंघातूनच आहे. ग्रामीण भागातील ठरावीक बालेकिल्ल्यांवर ते लक्ष केंद्रित करतील. त्यामुळे हे सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतीक्षेत्राकडे प्राधान्याने पाहील अशी शक्‍यता वाटत नाही.

खरे पाहता भारताची खरी ओळख कृषीप्रधानता आहे. बारा बलुतेदारांची ग्रामीण उद्योगव्यवस्था व कृषीजन्य उत्पादनांची बाजारपेठ हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. अनादी काळापासून भारतात मसाल्याचा वापर चालत आला आहे. आजही भारतीय भात, कापूस, चहा यांसह विविध फळभाजीपाला तसेच अन्नधान्याचा एक प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून भारताची ओळख आहे. मात्र ज्या देशात नैसर्गिक संसाधनांची लयलूट आहे, ज्या शेतीनं देशाला आर्थिक अरिष्टांमधून वेळोवेळी वाचवलं आहे, देशातील आर्थिकच नव्हे तर सर्वच आघाड्यांवर आलेल्या अपयशातून बाहेर काढण्याची क्षमता ज्या शेतीत आहे त्याच शेतीची गळचेपी होताना अलीकडील काळात दिसून आले आहे. मुळातच या शासनाने देशाच्या विकासाची जी दिशा ठरवली आहे त्यामध्ये स्मार्ट सिटी, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, व्यापारी संकुल यांवरच अधिक भर आहे.

मात्र या प्राधान्याच्या क्षेत्रामध्येही मिळालेले अपयश पाहून आणि नीतीआयोगाच्या सर्वेक्षणातून समोर आलेले निष्कर्ष स्वीकारले तर ते ग्रामीण भ्रताच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरेल. अर्थात हा जर-तरचाच प्रश्‍न आहे. आजघडीला या शासनाचा एकूण आविर्भाव पाहिल्यास ते इतक्‍यात ग्रामीण भागाला आणि शेतीला भरीव काही देतील अशी शक्‍यता दुर्मिळ वाटते.

आज शेतमाल बाजार मुक्‍त करण्याची नितांत गरज आहे. बाजार समिती कायद्यानुसार वाटेल त्या किमतीत शेतमाल खरेदी करण्याची सवलत व्यापाऱ्यांना आहे. ती बदलण्याची गरज आहे. मात्र या लॉबीचा प्रचंड दबाव सरकारवर असल्याने त्याबाबत काही ठोस भूमिका घेतली जाण्याची शक्‍यता कमी आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आयात-निर्यात धोरण. देशातल्या उत्पन्नापेक्षा देशातील दर वाढू नयेत यासाठी केली जाणारी आयात ही शेतीक्षेत्राला आणि पर्यायाने शेतकऱ्याला मारक ठरणारी असते. हे माहीत असूनही याबाबत ठोस धोरण ठरवले जात नाही.

कांद्याचेच उदाहरण यासाठी घेता येईल. देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर वाढले की लागलीच परदेशातून कांदा आयात केला जातो. त्यासाठी प्रसंगी अधिक किंमत मोजली जाते पण देशातील शेतकऱ्याला चार पैसे जास्त मिळू दिले जात नाहीत. ही धोरणे मूलगामी स्वरुपाची आहेत. ती ताबडतोबीने बदलतील असे नाही. कारण ही परिस्थिती जाणीवपूर्वक तयार केली जाते. त्यामागे मोठे अर्थकारण असते. त्यामुळे भारतीय शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळण्यासाठी अथवा देशांतर्गत किंवा जगाच्या बाजारपेठेत भारतीय शेतमाल जाण्यासाठी ज्या-ज्या सवलती असतील, कायदेबदल असतील त्या आर्थिक दृष्टिकोनातून निकोप असला पाहिजे. त्यामध्ये अर्थकारण, राजकारण आणि स्वार्थ यांचा समावेश झाला की त्या विकृत होतात. त्यामुळे शासनाने यामध्ये केवळ शेतकऱ्यांचे हित हाच विचार केंद्रस्थानी ठेवला पाहिजे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)