अपेक्षांचे ओझे

 

पुणे महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर तब्बल सदुसष्ट वर्षांनी शहराचे महापौरपद भारतीय जनता पक्षाकडे आले आहे. लोकमान्य टिळकांच्या घराण्यातील मुक्ता टिळक शहराच्या छपन्नाव्या व भारतीय जनता पक्षाच्या पहिल्या महापौर झाल्या आहेत. चारवेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आलेल्या टिळक या शहराच्या नवव्या महिला महापौर असतील. आधीचा जनसंघ आणि नंतरचा भारतीय जनता पक्ष सदुसष्ट वर्षे पुणे महापालिकेत विरोधी बाकांवर बसत होता. पण प्रथमच तो सत्ताधारी झाला आहे. यापूर्वी पक्षाला उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष ही पदे मिळाली होती. शहरातून पक्षाचे तीन खासदारही निवडून आले होते, पण शहराचा प्रथम नागरिक होण्याचा मान काही त्या पक्षाला मिळत नव्हता. त्याची खंत भाजपला होती. ती स्वाभाविकही होती. टिळक यांच्या निवडीमुळे ती आता दूर झाली आहे. महापालिका निवडणुकीत पुणेकरांनी भारतीय जनता पक्षाला मतांचे भरपूर माप टाकले. आता लोकांच्या अपेक्षाही त्यामुळे खूप वाढल्या आहेत. सुदैवाने या अपेक्षा व निवडणुकीपूर्वी दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी भाजपला पूर्ण अनुकूल वातावरण आहे. केंद्रात व राज्यात भारतीय जनता पक्षाचेच सरकार आहे. पुण्याचे खासदार-आमदार पक्षाचेच आहेत. तीच स्थिती पालकमंत्र्यांची आहे. महापालिकेत पूर्ण बहुमतही आहे. त्यामुळे कोणतीही सबब पुढे करायला आता जागा उरलेली नाही. एवढी अनुकूलता पूर्वी कधीही मिळाली नसेल. त्यामुळे विजयाचा उन्माद येऊ न देता जबाबदारीची जाणीव, अपेक्षांचे ओझे घेऊनच पक्षाला कारभार करावा लागणार. नव्या घोषणांचा नुसता सपाटा लावून चालणार नाही. सवंगतेपायी होणाऱ्या योजना, उपक्रम पूर्णत्वास जातातच असे नाही. त्यामुळे महापालिकेची तिजोरी आणि व्यवहार्यता पाहूनच घोषणा केल्या जायला हव्यात. गेली काही वर्षे महापालिकेमध्ये विरोधी पक्षाची म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता होती. त्यांनी सुरू केलेले काही प्रकल्प अपुरे असू शकतात. ते पूर्ण करण्याची गरज आहे. विरोधी पक्षाने सुरू केले म्हणून ते वाऱ्यावर सोडून द्यायचे धोरण अवलंबिले गेले तर महापालिकेचेच म्हणजे जनतेने कररुपाने दिलेल्या पैशाचे नुकसान होणार आहे. सर्व पक्षांना बरोबर घेऊन कामे झाली तर नुसतेच वाद होणार नाहीत. कामेही होतील. पालिका म्हणजे निव्वळ राजकीय आखाडा नाही. पूर्वी काही काळ राजकीय वस्त्रे बाजूला ठेवून स्थानिक निवडणुका लढविल्या जात असत. पुण्यातही नागरी संघटनेसारखा उपक्रम राबविला गेला होता. तो बऱ्याच प्रमाणात यशस्वीही झाला होता. टोकाच्या राजकीय स्पर्धेमुळे आता हे शक्‍य नसले तरी स्थानिक नागरी समस्यांसाठी सर्वांनी मिळून काम करावे, ही लोकांची अपेक्षा चुकीची नाही. पुण्याची सार्वजनिक वाहतूक हा सर्वांच्याच चिंतेचा विषय आहे. त्याची सोडवणूक आजवर गंभीरपणे झालेली नाही. पीएमपीबाबत नुसतीच चर्चा होते. ठोस उपाय होत नाहीत. आता मेट्रो येतीय, पण तो काही एकमेव पर्याय नाही. शिवाय ती धावायला अजून किमान पाच वर्षे आहेत. मधल्या काळासाठी काही उपाययोजना गांभीर्याने होण्याची आवश्‍यकता आहे. मेट्रो प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देताना या प्रकल्पाचा खर्च अधिक वाढणार नाही हेही पाहण्याची गरज आहे. “स्मार्ट सिटी’ हा आणखी ेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कार्यान्वित झालाय. तो “शतप्रतिशत’ पूर्ण होईलत हे पाहावे लागणार आहे. शहराचा विकास आराखडा, कचऱ्याची समस्या, जायका प्रकल्प, रिंग रोड यासारख्या योजनांवर नुसत्या चर्चेपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची आवश्‍यकता आहे. विकास आराखडा, पर्यावरणाचे रक्षण यासाठी कठोर निर्णय घेण्याचे नव्या महापौरांनी घोषित केले आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. महापौर-उपमहापौर निवडणुकीचे वेळी महापालिका भवनाच्या परिसरात फलक लावले गेले. त्याला परवानगी घेतलीच नव्हती असे सांगितले जाते. यासारख्या बाबीतही सत्ताधाऱ्यांनी कठोर शिस्त पाळायला हवी. भारतीय जनता पक्षाने पुणेकरांना जो वचननामा दिला होता त्याची अंमलबजावणी होते आहे की नाही हे पाहण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी आढावा बैठक घेणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले आहे. बैठका घ्या पण प्रत्यक्ष कृतीही करा, अशी पुणेकरांची अपेक्षा आहे. भाजपला “शतप्रतिशत’ मैदान मोकळे मिळाले आहे. या संधीचे सोने कून आपण “पार्टी विथ े डिफरन्स’ आहोत, हे पुण्यापुरते तरी दाखवून द्यायची जबाबदारी आता भाजपची आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)