अपयश कुणाचे? (भाग- १ )

हैदराबादेतील मक्का मशीद बॉम्बस्फोट खटल्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आणि त्यावरून राजकीय शेरेबाजीही लगेचच सुरू झाली. जगात बदनामी केल्याचे राजकीय आरोप झाले खरे; परंतु संवेदनशील खटल्यात तपास यंत्रणांना येत असलेले अपयश अधिक चिंताजनरक आहे, असे कुणालाच कसे वाटत नाही? राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप बाजूला ठेवून विचार केला तरी 11 वर्षे सुरू असलेल्या खटल्यात तपास यंत्रणा आरोपींपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, आरोपी जबाब बदलतात, मोठ्या संख्येने साक्षीदार फितूर होतात, हे कशाचे लक्षण म्हणायचे?

एखाद्या गंभीर गुन्ह्याच्या बाबतीत सर्वच्या सर्व आरोपी निर्दोष सुटतात तेव्हा तपास यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराजी व्यक्त होणे स्वाभाविक असते. संशयित म्हणून ज्यांची नावे या गुन्ह्यात आली असतील, त्यांनी तो गुन्हा केला नसेल तर केला कुणी, हाही प्रश्‍न उभा राहतोच. हैदराबादमधील मक्का मशीद स्फोट प्रकरणात असेच घडले आहे. ऐतिहासिक चारमिनार परिसरातील या मशिदीत 2007 च्या 18 मे रोजी बॉंबस्फोट झाला होता.

शुक्रवारच्या नमाजावेळीच झालेल्या या स्फोटात 9 जणांचा बळी गेला होता तर 58 जण जखमी झाले होते. या भीषण स्फोटानंतर धावपळ आणि हलकल्लोळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. गर्दीचा चेहरा उग्र बनला होता आणि त्यामुळे पोलिसांना गोळीबारही करावा लागला होता. या गोळीबारात आणखी 5 जणांचा बळी गेला होता. हुजी या बांगलादेशी दहशतवादी संघटनेवर पोलिसांचा आधी संशय होता. परंतु जसजसा तपास पुढे गेला, तेव्हा वेगळ्याच गोष्टी बाहेर आल्या. कट्टर हिंदुत्ववादी व्यक्तींनी हे कृत्य केले असावे, असा संशय बळावत गेला.

“हिंदू दहशतवाद’ ही संज्ञा तत्कालीन यूपीए सरकारने याच घटनेसंदर्भात वापरली होती आणि त्यामुळे देशभरात वातावरण तापले होते. आता या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले स्वामी असीमानंद यांच्यासह सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त झाले आहेत. आपल्या तपास यंत्रणा निरुपयोगी ठरल्या आहेत का, असा प्रश्‍न या निकालामुळे निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) या प्रकरणाचा तपास केला होता.

या भीषण स्फोटाला 11 वर्षे उलटून गेली तरी खरे आरोपी शोधण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरली, असाच या निकालाचा अर्थ घ्यावा लागेल. आता तर खरे आरोपी सापडण्याची शक्‍यताही मावळली. एनआयएने अटक केलेल्या पाचही आरोपींना एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त केले आहे.

स्वामी असीमानंद आणि इतरांविरुद्ध कोणतेही सबळ पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आले नाहीत. परंतु सबळ पुरावे नसल्याचे कारण चालू शकेल, इतके हे प्रकरण किरकोळ नाही, हे सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. या प्रकरणात पोलिसांची संशयाची सुई हिंदुत्ववादी विचारांच्या व्यक्तींकडे वळली त्याच्या एक वर्ष आधी मालेगावात बॉम्बस्फोट झाला होता. त्यानंतर राजस्थानमधील अजमेर शरीफ दर्गा आणि भारत-पाकिस्तान समझौता एक्‍स्प्रेसमध्येही स्फोट झाले होते. या सर्व स्फोटांमध्ये साधर्म्य असल्याची खात्री तपास यंत्रणांना पटली होती आणि या सर्वच प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आलेले आरोपी हिंदुत्ववादी संघटनांशी संबंधित होते.

स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, सुनील जोशी यांच्यासह अनेकांना देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अटक करण्यात आली होती. सर्वच आरोपींचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध आढळून आल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली होती. देशात धार्मिक असहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण व्हावे, दंगली व्हाव्यात, यासाठी पाकिस्तानप्रणीत दहशतवादी संघटनांनी देशभरात अनेक ठिकाणी हल्ले आणि स्फोट घडवून आणले. परंतु ही काही मोजकी प्रकरणे अशी आहेत, ज्यामुळे असे प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनाही आहेत, असा संदेश देशभरात गेला. वस्तुतः दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो. परंतु दहशतवादी म्हटले की, दाढीवाला इस्लामधर्मीय माणूस असेच चित्र जगासमोर उभे आहे.

हे चित्र इतके प्रसिद्ध आहे की, एखाद्या छोट्या मुलाला जरी दहशतवाद्याचे चित्र काढायला सांगितले, तरी तो दाढीवाल्या, टोपीवाल्या व्यक्तीचेच चित्र काढेल. इतर धर्मीयांमधील कट्टरपंथीयांनी ही प्रतिमा जाणूनबुजून निर्माण केली आहे, असा आरोप मुस्लिम समाजाकडून कायम केला जातो. या पार्श्‍वभूमीवर मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरणी कट्टर हिंदुत्ववाद्यांची झालेली निर्दोष मुक्तता ही समाजकारण आणि राजकारणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची घटना ठरली नसती तरच नवल होते. “हिंदू दहशतवाद’ असा शब्दप्रयोग रूढ करून जगात हिंदूंची बदनामी केल्याबद्दल कॉंग्रेसने माफी मागावी, अशा गर्जना भाजपच्या नेत्यांनी निकालानंतर लगेच सुरूही केल्या. परंतु याच व्यक्तींनी बॉम्बस्फोटाचे खरे सूत्रधार शोधण्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला अपयश का आले, हा प्रश्‍न विचारायला नको होता का?

तब्बल 11 वर्षे या तपास यंत्रणेने अखेर केले तरी काय? आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे का मिळू शकले नाहीत? तपास योग्य दिशेने सुरू नव्हता, तर ते 11 वर्षांत तपास यंत्रणेला समजत नसेल, तर या यंत्रणेच्या क्षमतेविषयीच शंका उपस्थित होत नाहीत का? तपास यंत्रणेने पुरावे जमा करण्यात हलगर्जीपणा केला का, असाही प्रश्‍न निर्माण होणारच. कुणाच्या इशाऱ्यावर तर हा ढिसाळपणा करण्यात आला नाही ना, असेही विचारले जाणार. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाचा निकाल दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच निकाल देणारे न्यायाधीश रवींद्र रेड्डी यांनी राजीनामा दिला. आपण व्यक्तिगत कारणामुळे राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी म्हटले असले, तरी अनेकांना ते पटलेले नाही.

श्रीकांत देवळे 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)