अपघात आणि विम्याचा दावा

वाहनाचा विमा घेणाऱ्यांना वाहनाचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीकडून दावा फेटाळला गेल्याचा अनुभव अनेकदा येतो; परंतु कायद्यानुसार, सबळ कारणाव्यतिरिक्त विमा कंपनी वाहनाची नुकसान भरपाई नाकारू शकत नाही. दुरुस्तीच्या खर्चावरूनही वाद होतात आणि ते कोर्टात जातात. अशा प्रसंगात कायदा काय सांगतो, हे एका उदाहरणावरून जाणून घेऊया.

वाहनमालक आणि विमा कंपनी यांच्यात विम्याच्या दाव्यावरून अनेकदा वाद निर्माण होतात आणि ते न्यायालयातही जातात. उदाहरणादाखल येथे एका घटनेची चर्चा करूया. एका ट्रकचालकाकडे अशोक लेलॅंड ट्रक होता. त्याने खासगी विमा कंपनीकडून या ट्रकचा विमा घेतला होता. या ट्रकचा दि. 19 फेब्रुवारी 2010 रोजी अपघात झाला. अपघातानंतर ट्रक गॅरेजमध्ये नेण्यात आला आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी 10 लाख 57 हजार 268 रुपये खर्च आला. ट्रकमालकाने या रकमेची मागणी विमा कंपनीकडे केली. विमा कंपनीने तपासणीसाठी एका सर्व्हेअरची नियुक्ती केली. नुकसानीचा पूर्ण अचूक अंदाज येण्यासाठी संपूर्ण ट्रक सुटा (डिस्‌मेन्टल) करावा लागेल, असे सर्व्हेअरने सांगितले. ट्रकचे सर्व भाग सुटे करण्यासाठी ट्रकमालकाने दीड लाख रुपये भरले. मात्र, नंतर या प्रकरणाची फाइलच विमा कंपनीने बंद करून टाकली.

ट्रकमालकाने विमा कंपनीविरुद्ध जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार करून दाद मागितली. सर्व्हेअरने प्रथम एस्टिमेट रद्द केले होते; मात्र नंतर एस्टिमेट घेतले होते, असा दावा तक्रारदाराने ग्राहक मंचासमोर केला. त्याबाबत 6 ऑगस्ट 2010 रोजी विमा कंपनीकडून अहवालही देण्यात आला होता. सर्व्हेअरच्या अहवालातसुद्धा ट्रक डिस्‌मेन्टल करण्यात आल्याचे दिसत होते. परंतु नंतर सर्व्हेअर तपासणीसाठी आलाच नाही. तक्रारदाराने सांगितले की, त्याने ट्रक डिस्‌मेन्टल करण्यासाठी जे दीड लाख रुपये खर्च केले आहेत; परंतु त्यातील 1 लाख 17 हजार 914 रुपयांच्या रकमेचे समायोजन विमा कंपनीकडून करण्यात आले. ट्रक दुरुस्त करणाऱ्या गॅरेजच्या मालकाने सांगितले की, ट्रक पूर्णपणे दुरुस्त करण्यासाठी 5 लाख 50 हजार रुपये खर्च आला आहे. विमा कंपनीने असा प्रतिवाद केला की, ट्रक डिस्‌मेन्टल केलाच नव्हता. त्याचप्रमाणे गॅरेजच्या मालकाने सांगितलेली ट्रकदुरुस्तीची 3 लाख 10 हजार 276 ही रक्कमही प्रमाणापेक्षा अधिक वाटते.

-Ads-

दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा ग्राहक मंचाने विमा कंपनी आणि गॅरेज या दोघांनी मिळून तक्रारदाराला 7 लाख रुपये, तसेच भरपाई म्हणून 30 हजार रुपये आणि दाव्याचा खर्च म्हणून 10 हजार रुपये द्यावेत, असा निवाडा दिला. त्याचप्रमाणे ट्रकचालकाने ट्रक परत करावा, असाही आदेश दिला. या निकालावर तक्रारदाराने राज्य आयोगाकडे दाद मागितली. ट्रक रस्त्यावरून धावू शकेल, अशा रीतीने तो दुरुस्त करण्याचे आदेश राज्य आयोगाने दिले. तसेच 30 हजार रुपये नुकसान भरपाई आणि 10 हजार रुपये दाव्याचा खर्च देण्याच्या जिल्हा मंचाच्या आदेशात राज्य आयोगाने कोणताही बदल केला नाही.

त्यानंतर तक्रारदाराने राष्ट्रीय आयोगाकडे दाद मागितली. राष्ट्रीय आयोगासमोर गॅरेजच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, गॅरेजने ट्रक दुरुस्त करण्यासाठी 5 लाख 50 हजार रुपये खर्च केले आहेत. तपासणीदरम्यान राष्ट्रीय आयोगाला असे आढळून आले की सात वर्षांपासून ट्रक गॅरेजमध्येच पडून आहे आणि तो दुरुस्त करण्यासाठी आणखीही रक्कम लागणार आहे. गॅरेजला विमा कंपनीकडून कोणतीही रक्कम मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य आयोगाचा निकाल बदलून राष्ट्रीय आयोगाने तक्रारदाराला भरपाई देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले. तसेच 30 हजार रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय कायम ठेवला आणि केवळ दाव्याचा 10 हजार खर्च माफ केला.

– सूर्यकांत पाठक (कार्याध्यक्ष, अ.भा. ग्राहक पंचायत) 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)