अपंग प्रवाशांच्या सोईसाठी काय पावले उचललीत?

हायकोर्टाचा रेल्वे, केंद्र सरकारला सवाल

मुंबई, (प्रतिनिधी)  – उपनगरीय लोकलने प्रवास करणाऱ्या अपंग प्रवाशांच्या सोईसुविधा संदर्भात न्यायालयाने या पूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी काय केली? त्यादृष्टीने कोणती पावले उचललीत, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासन आणि केंद्र सरकारला विचारला आहे. या संदर्भात दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

दिव्यांग प्रवाशांसाठी उपनगरी लोकलच्या मार्गावर सोईसुविधांचा अभावावर प्रकाश टाकणारी जनहित याचिका “इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्‌स ऍण्ड लॉ’ या संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्या. अनूप मोहता आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. कायदेशीर तरतुदी व न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांनंतरही दिव्यांग प्रवाशांना सोईसुविधा पुरवण्यात अपयश का आले? असा सवाल उपस्थित करून रेल्वे प्रशासनाला ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, ते दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे निर्देशही या वेळी दिले

रेल्वे प्रशासनाचे कर्तव्यच
उच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन सहा महिन्यापूर्वी दिव्यांग प्रवाशांना सोईसुविधा पुरवणे हे रेल्वे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याची जाणीव करून दिली होती. तसेच रेल्वे प्रशासनाला दिव्यांग प्रवाशांचा रेल्वे प्रवास सुकर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करा. त्यांच्यासाठी रॅम्पचे बांधकाम करा, बुकींग खिडक्‍याची कमी उंची, फूट ब्रीजवर स्टेनलेस स्टील रेलिंग्ज, उद्घोषणाची विशेष व्यवस्था, मदत केंद्र कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)