अन्याय रोखण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्र्यांना साकडे

पिंपरी – केंद्र व राज्य सरकार तसेच शासनाच्या विविध विभागांकडून मागासवर्गीयांवर होणारा अन्याय रोखण्याची मागणी भारतीय दलित पॅंथरने केली आहे. एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याकरिता सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले शहरात आले होते. यावेळी संघटनेच्या वतीने त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

केंद्र सरकारकडून मागासवर्गीयांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सवलतींमध्ये दिवसेंदिवस कपात केली जात आहे. शैक्षणिक शिष्यवृत्ती बंद केल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे मुश्‍किल झाले आहे. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सुशिक्षित बेरोजगारांना विविध महामंडळांमार्फत कर्ज पुरविण्याच्या योजना अस्तित्वात आहेत. मात्र, सर्रासपणे बॅंकांकडून बेरोजगारांची कर्जप्रकरणे नामंजुर केली जात आहेत. त्यामुळे बरोजगार तरुणाना नैराश्‍य येत आहे. त्यामुळे महामंडळांना निधी पुरवठा करुन, त्यांच्यामार्फत कर्ज वाटप करण्यात यावे.

प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची गळती दिवसेंदिवस वाढत आहे. ती रोखण्यासाठी राज्यभरात दर्जेदार आश्रमशाळा व वसतीगृहांची उभारावेत. तसेच अनुुसचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करताना पोलीस अधिकारी बोटचेपी भूमिका घेतात. बहुतांश वेळा मागासवर्गीयांवरच दरोड्यासारखी गंभीर कलमे लावून अटक केली जाते. अशावेळी अत्याचार करणारे गावातील जातीयवादी उजळ माथ्याने फिरत असतात.

या सर्व प्रकारांना रोखण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न व्हावेत, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. या निवेदनावर रामचंद्र माने, एकनाथ कांबळे, संदीप झेंडे, जी. के. चाफळखर, खेमेंद्र राऊत, नितीन कांबले, राहूल कांबळे, शिवाजी गडगडे, संदीप बनसोडे, विश्‍वंभर शिंदे, धममनंद वाघमारे, हुसेन नदाफ, सदानंद वाघमारे, दादा ढवारे, बाबासाहेब गायकवाड, हनुमंत वाघमारे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)