अन्यथा पंचायत समित्या बंद करा

सदस्यांची साखळी उपोषणादरम्यान मागणी 

कराड – चौदाव्या वित्त आयोगामुळे पंचायत समिती सदस्यांना मिळणारा विकासनिधी पूर्ण बंद झाला आहे. प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक यांच्या बदलीचे अधिकारही काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे पंचायत समिती सदस्य हे केवळ नामधारीच राहिले आहेत. याच्या विरोधात राज्यभरातील पंचायत समिती सदस्य एकवटले असून राज्यातील सर्व पक्षीय पंचायत समिती सभातीपद, उपसभापती व सदस्यांनी न्याय हक्कांसाठी बुधवारपासून साखळी उपोषणास सुरूवात केली आहे. तीन दिवस हे उपोषण चालणार आहे. आम्हाला अधिकार द्या, विकास निधी द्या अन्यथा पंचायत समित्या बंद करा, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

येथील स्व. यशवंतराव चव्हाण समाधीस्थळी पंचायत समिती सदस्यांनी तीन दिवसीय साखळी उपोषण सुरू केले असून विदर्भ, मराठवाड्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पंचायत समिती मधील सर्वपक्षीय सदस्य या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. भाजपा सरकारने 14 व्या वित्त आयोगाची निर्मिती केली आणि पंचायत सदस्यांचे सर्व अधिकार काढून घेतले. दोनवेळा आंदोलन करूनही सरकारने याची दखल न घेतल्याने सदस्यांनी तीन दिवसीय साखळी उपोषणाचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

पंचायत सदस्यांसाठी चौदाव्या वित्त आयोगात पूर्वीप्रमाणे तरतूद व्हावी, जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सभापतींना सदस्य म्हणून घेण्यात यावे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात यावा, सदस्यांना विकासकामांसाठी 50 लाखांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, सार्वजनिक व वैयक्तीक लाभाच्या योजनेची मान्यता देण्याचा अधिकार मिळावा, बाजार समितीमध्ये प्रतिनिधीत्व द्यावे, मानधन वाढवावे, पंचायत समिती सदस्यांमधून एक सदस्य विधान परिषदेवर घ्यावा आदी मागण्या सदस्यांनी केल्या आहेत.

आंदोलनात कराड पंचायत समिती सभापती फरिदा इनामदार, माजी सभापती शालन माळी, उपसभापती सुहास बोराटे, रमेश देशमुख, सदस्य रमेश चव्हाण, प्रणव ताटे, तसेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, लातूर, यवतमाळ, बीड, पुणे आदींसह राज्यभरातील विविध जिल्ह्यातील अनेक पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, सदस्य सहभागी झाले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)