अन्यथा जनतेचा उद्रेक होईल

माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांचा इशारा
व्याघ्र प्रकल्पातील 14 गावे वगळण्यासाठी राज्यशासनाने अधिसूचना काढावी

पाटण – पर्यावरणाचे रक्षण जरुर करा, वनसंपदा वाढवा, वन्यजीवांचे रक्षण करा. परंतु, त्यासाठी स्थानिक जनतेचा बळी देऊ नका. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील 14 गावे वगण्याचा निर्णय राज्य शासनाने चार वर्षापूर्वी घेतला आहे. मात्र त्यासंबंधी अधिसूचना राज्य सरकारने 15 दिवसात काढली नाही. तर शासनास जनतेच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

-Ads-

माजी मंत्री पाटणकर म्हणाले, काही विद्वान मंडळी व वन्यविभाग स्थानिक जनतेला त्रास देऊन त्यांना विश्‍वासात न घेता त्यांचे संसार उध्वस्त करुन वनसमृध्दी व पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची सर्व जबाबदारी आम्हालाच दिल्यासारखे वागत आहेत. वन्यजीवांचे आजपर्यंत स्थानिक जनतेने रक्षण केले. त्यामुळेच आज वन्यप्राणी पहावयास मिळत आहेत. इतर ठिकाणी ज्यांनी संपूर्ण विध्वंस केला, त्यांना जाब कोणीच विचारत नाही.

वन्यजीव जंगलातून बाहेर पडून नागरी क्षेत्रात घुसत आहेत. या दोषांचे खापर ज्यांच्यावर संरक्षणाची जबाबदारी होती. त्यांना जबाबदार न धरता दोष मात्र स्थानिक जनतेच्या माथी मारत आहेत. वास्तविक जेवढे वनक्षेत्र उपलब्ध आहे. त्या वनक्षेत्रात समाविष्ट होतील. यापेक्षा जास्त वन्यप्राण्यांची संख्या झाली तर ती जंगलाच्या बाहेर पडणारच त्याचा दोष स्थानिक जनतेच्या माथी का मारता? असा सवालही माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी उपस्थित केला. कायद्यामध्ये स्थानिक जनतेला विश्‍वासात घेवून वन संपदा वाढवावी.

वन्यप्राण्यांचे रक्षण करावे व पर्यावरण समृध्द करावे, असे तत्व असताना स्थानिक जनतेवर अन्याय करुन त्यांचे जीवन उध्वस्त करुन पर्यावरण संभाळण्याची कुठलीही योजना प्रथम स्थानिक जनतेला विश्‍वासात घ्या. त्यांना त्रासदायक असणाऱ्या नियमामध्ये व कायद्यामध्ये बदल करा. त्यांचे भविष्यकाळावर घाला घालून कायद्यामध्ये स्थानिक जनतेला त्रासदायक असलेल्या अटी रद्द करा. कोणत्याही योजनेतील 100 रुपयांच्या स्टॅंपपेपरवर लिहून द्या. तरच तुम्हाला योजना देवू, अशा अटी घालून स्थानिक जनतेला वेठीस धरु नका. तरच मानव आणि वन्यप्राणी यांच्यातील  संघर्ष कमी होईल. व वन्य प्राण्यांना सुरक्षितता मिळेल. लोकप्रतिनीधींना याबाबत भान नाही.

फक्‍त सहानुभूती दाखवून प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे फोटो छापून आणून प्रश्‍न सुटणार नाहीत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील 14 गावातील 22000 लोकसंख्या असलेल्या जनतेला भरडून काढले जात आहे. लवकरात लवकर 14 गावे वगण्यासाठीची अधिसूचना शासनाने काढावी. व जनतेचे होत असलेले हाल थांबवावेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील 14 गावे व गणांची कागदपत्रे खालूनवर तर वरुन खाली करण्याचे काम गेली. चार वर्षे शासकीय अधिकाऱ्यांचे सुरु आहे.

अद्यापी निर्णय होत नाही. त्याचा परिणामस्थानिक जनतेच्या जिवनावर होत आहे. येत्या 15 दिवसात निर्णय न झाल्यास जनतेच्या उद्रेकाला शासनाला सामोरे जावे लागेल व जनतेची मोठी आंदोलने उभी राहतील. याची शासनाने नोंद घेवून त्वरीत सुप्रिम कोर्ट केंद्रीय वन्यजीव विभाग व राज्य शासन निर्णयाप्रमाणे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व कोअरझोनमधून 14 गावे व गणांचा गेल्या चार वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या निर्णयाची अंतिम अधिसूचना शासनाने काढावी, अशी मागणी माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)