…अन्यथा कडक कारवाई करावी लागेल!

पिंपरी – सुधारित विकास आराखड्याबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आता गांभिर्याने घेणे आवश्‍यक आहे आजतागायत पिंपरी पालिकेस अनेक वेळा याबाबत त्वरित कारवाई करण्याची सूचना राज्य शासनाने केल्या आहेत. त्याकरिता औरंगाबाद नगर रचना विभागाची 15 सदस्यीय समिती सुद्धा नेमण्यात आली आहे. पालिका प्रशासनाने त्याबाबत अंमलबजावणी तातडीने करणे आवश्‍यकच आहे. अन्यथा राज्य शासनाला स्वतः कडक कारवाई करावी लागेल, असे मत महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी मुंबईत मंत्रालयात व्यक्‍त केले असल्याचे घर बचाव संघर्ष समितीने सां.िगतले.
गुरुवार दि. 2 ला घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळासमवेत महत्वाची बैठक मुंबई मंत्रालय येथे नगर विकास विभाग कार्यालयात पार पडली. या प्रसंगी घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, समन्वयक शिवाजी ईबितदार, रेखा भोळे, आशा पाटील, अमरसिंग आदियाल, नीलचंद्र निकम उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीनंतर चर्चा
मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, 23जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पिंपरी येथे घर बचाव संघर्ष समितीस भेटले. त्या अनुषंगाने बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. 22 वर्षे पिंपरी चिंचवड शहराच्या सुधारित विकास आराखडायाचे काम न झाल्यामुळे शहरास बकालपणाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सामान्य नागरिकांच्या घरावर हातोडा मारण्यापेक्षा एचसीएमटीआर 30 मीटर प्रकल्पाचे पुनः सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सत्य स्थिती शासनासमोर येईल. 2005 आणि 2015 रोजी पुनः सर्वेक्षण करणे क्रमप्राप्त होते. ते अद्याप 2018 पर्यंत न झाल्यामुळे शहरात नागरिकांच्या घरांची मोठी समस्या उभी राहिली आहे.

दबाव झुगारुन विकास कामे हाती घ्यावेत!
समन्वयक शिवाजी ईबितदार म्हणाले, शासनाच्या आदेशाचे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सरळ सरळ उल्लंघन केले आहे. शासनाने चार वेळा आदेश देऊनही जर पालिका शहर डीपी चे काम करीत नसेल तर पालिका प्रशासन नक्कीच कोणाच्या तरी दबावाखाली काम करीत आहे, असे निदर्शनास आले आहे. आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी दबाव झुगारून विकासाचे काम हाती घ्यावे व नियमबाह्य एचसीएमटीआर रिंग रोडची निविदा रद्द करावी.

दोन लाख घरांचा प्रश्‍न मिटवावा
बैठकीमध्ये प्रधान सचिवांना रेखा भोळे म्हणाल्या, प्रधान सचिव या नात्याने आपण राज्यात विकासाचे ज्या पद्धतीने न्यायप्रविष्ट काम करीत आहात त्याच पद्धतीने पिंपरी चिंचवड शहराच्या दोन लाख अनधिकृत घरांचा प्रश्न मिटवावा. तसेच रिंग रोड बधितांना न्याय द्यावा. 3500 घरे नियमितीकरणासाठी जाचक अटी शिथिल कराव्या.

410 दिवसांपासून आंदोलन
अमरसिंग आदियाल म्हणाले, जाचक शास्तीकर आणि रिंग रोड प्रश्नामुळे पिंपरी चिंचवड शहराची शांतता धोक्‍यात आली आहे. हजारो कुटुंबीय आंदोलनाच्या माध्यमातून 410 दिवसांपासून संघर्ष करीत आहेत. आपण त्वरित यावर तोडगा काढावा व एचसीएमटीआर प्रकल्पाबाबत पुनः संशोधन करावे. राजकीय दबावाखाली काम करणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासनास सुधारित विकास आराखडा सर्वेक्षणकरिता कडक निर्देश द्यावेत. समितीतर्फे नगर विकास विभागाचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांना निवेदनही देण्यात आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)