अनुसूचित जाति-जमातींना दुसऱ्या राज्यांत आरक्षणाचा अधिकार नाही

नवी दिल्ली – अनुसूचित जाति-जमातींच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एका राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना दुसऱ्या राज्यांत नोकरीसाठी आरक्षणाचा अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत आरक्षणाबाबत एकसमान व्यवस्था असावी असे घटनात्मक खंडपीठाचे म्हणणे होते. मात्र जर दुसऱ्या राज्याच्या यादीत समावेश नसेल, तर नोकरीबाबत आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातींना त्या राज्यात आरक्षणाचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्ह्टले आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अखिल भारतीय पातळीवर आरक्षण विचार करण्यायोग्य असले, तरीे तो अधिकार एक राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशापुरताच मर्यादित असेल. कोणतेही राज्य आपल्या मर्जीनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या यादीमध्ये कोणताही बदल करू शकत नाही, तो अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे; याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. संसदेच्या संमतीने राज्य सरकारे तसे करू शकतात.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अनुसूचित जाती-जमातींना नोकरीत मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ नोकरीतील्‌ बढतीसाठीही मिळावा की नाही यासंबंधी एक याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे.

देशभरात एकसमान आरक्षण व्यवस्था असावी यावर घटनात्मक खंडपीठाच्या पाचपैकी चार न्यायाधीशांची सहमती झाली. मात्र दिल्ली आणि बाकी केंद्रशासित प्रदेशांना एक राज्य मानावे आणि त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमातींची यादी करण्याची अनुमती द्यावी, असे मत पाचव्या न्यायधीशांनी व्यक्त केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)