अनुदानाचा प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित!

कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान कधी मिळणार ?

– डॉ. राजू गुरव

पुणे – राज्यातील 53 कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांना 100 टक्के अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनदरबारी बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अनेकदा या प्रस्तावावर शासनस्तरावर चर्चा, बैठका झाल्या आणि अहवालही मागवण्यात आले. आता शासनाकडून अनुदानाबाबत काय निर्णय होणार याकडे कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित अशी तीन गटांमध्ये महाविद्यालयांची वर्गवारी करण्यात येते. 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वी मान्यता मिळालेल्या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना 100 टक्के अनुदान मिळावे यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संबंधित महाविद्यालयांकडून राज्य शासनाकडे मागणी होत आहे. या मागणीसाठी महाविद्यालयांनी बऱ्याचदा विविध पध्दतीने तीव्र आंदोलनेही केली आहेत. मात्र शासनाकडून अद्याप त्याची गांभिर्याने दखल घेतलेली आढळत नाही. शासनाने उच्च शिक्षण संचालकांना या महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची तपशीलवार माहिती संकलित करुन अहवालाच्या स्वरुपात ती माहिती 25 सप्टेंबर 2018 पूर्वी दाखल करण्याचे आदेश शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बजाविले होते.

उच्च शिक्षण संचालकांनी विभागीय शिक्षण सहसंचालकांना 53 विनाअनुदानित महाविद्यालयांची छाननी करुन सखोल माहितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश बजाविले होते. उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी विशेष पथके नेमून संबंधित कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांची तपासणी केली. यात महाविद्यालयात सध्या उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधा, सहाय्यक प्राध्यापक व इतर कर्मचाऱ्यांची भरलेली पदे व रिक्त पदे, बिंदू नामावली मंजूर आहे की नाही, प्रवेश घेतलेली विद्यार्थी संख्या व प्रत्यक्षातील उपस्थिती, परीक्षांचा निकाल, नॅक मूल्यांकन झाले की नाही, शासन व विद्यापीठ नियमानुसार कामकाज चालू आहे का, पदभरती नियमानुसार झाली आहे की नाही, महाविद्यालय प्रत्यक्षात कार्यरत आहे का याबाबतची तपासणी करण्यात आली. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी संबंधित महाविद्यालयांचा छाननी तयार करुन तो उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे सादर केला. मात्र या अहवालात बऱ्याचशा त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून शिक्षण सहसंचालकांना सुधारित अहवाल सादर करण्याचे आदेशही पुन्हा बजावण्यात आलेले आहेत. सुधारित अहवाल अद्यापपर्यंत सादर करण्यात आलेले नाहीत.

उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी केलेल्या तपासणीत मुदतीत मान्यता मिळालेल्या आणखी बारा महाविद्यालयांचीही वाढ झाली आहे. या वाढीव महाविद्यालयांचाही यादीत समावेश करण्यात आलेला आहे. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाच्या संदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आलेला आहे. या अभिप्रायानंतर त्यावर पुढील कार्यवाही होणार आहे, असे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयातून समजले आहे.

कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे शासनाकडून अनुदानाबाबत कधी आणि काय निर्णय होणार याकडे या संबंधित महाविद्यालयांचे लक्ष लागलेले आहे.

पुणे विभागातील दहा महाविद्यालयांची तपासणी पूर्ण
24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वी मान्यता मिळालेल्या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या यादीत पुणे विभागातील 10 महाविद्यालये समाविष्ट आहेत. या सर्व महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष सखोल तपासणी करुन त्याबाबतचा छाननी अहवाल उच्च शिक्षण संचालकांकडे सादर केला आहे. आता अनुदानाबाबतची पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय शासनस्तरावरच होणार आहे. शासनाच्या आदेशाची वेळोवेळी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ.विजय नारखेडे यांनी दिली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)