अनिश्चिततेत ‘व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग’ ठरू शकतील अशा कंपन्या (भाग-१)

नवे वर्ष निश्चितच गुंतवणूकदारांसाठी महत्वाचं असणार आहे यात काही दुमत नाही. खऱ्या गुंतवणूकदाराचा कस तेंव्हाच लागतो जेंव्हा गुंतवणुकीसाठी पूरक वातावरण नसतं. आता गुंतवणुकीसाठी पूरक वातावरण हे कोणी तयार करत नसतं तर तशी संधी बाजार आपल्यासारख्या गुंतवणूकदारांना देत असतो.

मागील वर्षी सप्टेंबरच्या अखेरीस ७७ डॉलरच्या आसपास पोहोचलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती बाजारात टांगत्या तलवारीसारख्या होत्या परंतु, मागील पंधरवड्यात त्या ५० डॉलरच्या खालीच घुटमळत आहेत तरीही मागील आठवड्यात आपण अनुभवलं की उर्ध्व दिशेस जाण्यास बाजाराला खीळ बसलीय. तर त्यासाठी आता कारण दिलं जातंय ते म्हणजे ऍपल कंपनीच्या उत्पादन विक्रीबाबतची चिंता व त्या अनुषंगानं एकूणच जागतिक वाढ खुंटली जाण्याचं अनुमान व त्यामुळं अमेरिकेतील व जागतिक बाजारातील पडझड. अशा जागतिक घडामोडी नेहमीच आपल्या बाजारात उलथापालथ करत असतात त्याजबरोबरीनं आपण अशा कांही गोष्टींवर लक्ष देऊ ज्यांच्या आधारे आपणांस २०१९ मध्ये गुंतवणुकीचे निर्णय अधिक योग्यप्रकारे घेण्यास मदत मिळू शकेल. आता यांमध्ये सर्वप्रथम प्राधान्य असलेली गोष्ट म्हणजे या वर्षातील लोकसभेच्या निवडणूका. त्याबद्दल ढोबळ आडाखे म्हणजे, कोणत्याही पक्षाचं सक्षम सरकार बहुमतांनी येणं अथवा तिसरी आघाडी स्थापन होणं. यातील पहिली शक्यता बाजार उचलून धरेल परंतु दुसरी शक्यता वास्तवात आल्यास बाजाराचा रोख नाराजीचा असेल. त्यामुळं जसजशी निवडणूक जवळ येऊ लागेल व त्याबाबतचे अंदाज बांधले जातील तसतसा बाजार आपलं मत व्यक्त करेल. त्याव्यतिरिक्त आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या पर्यायानं बाजारासाठी महत्त्वाच्या अशा गोष्टी म्हणजे आर्थिक तूट, दबावाखालील क्षेत्रं (कृषी, बँकिंग व ऊर्जा), व्यवसाय व रोजगाराभिमुख यंत्रणा.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

२०१९ आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीची आर्थिक तूट ही ६.४९ ट्रिलियन रुपये इतकी होती जी एकंदरीत वार्षिक अनुमानाच्या ३.९ टक्के जास्त होती. आर्थिक तूट म्हणजेच फिस्कल डेफिसिट म्हणजे त्या वर्षातील एकूण सरकारी खर्च व उत्पन्न यांतील तफावत (खर्च >उत्पन्न = तूट). येथे तूट ही नेहमीच जीडीपी बरोबर तोलली जाते. त्यामुळं जर देशाच्या प्रगतीचा वेग त्याच्या तरतूदीच्या खर्चाच्या(स्पेंडिंग) वाढीपेक्षा जास्त असेल तर अशी वाढ ही चांगली गोष्ट मानली जाते. त्यामुळं जर सरकारी उत्पन्न वाढलं तरच सरकार खर्चाच्या चांगल्या योजना राबवू शकेल, जसं की कर्जमाफी, बँकांचं सक्षमीकरण, इ. त्यामुळं सरकारी खर्चाचं लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारी (म्हणजेच देशाचं) उत्पन्न (योग्य प्रगतीशील कर प्रणालीद्वारे व त्याच्या नियोजनबद्ध पालनाद्वारे) वाढवणं हे उद्दिष्ट असणं येणाऱ्या वर्षांत फार मोठी भूमिका निभावू शकेल. त्याच जोडीनं रोजगाराभिमुख यंत्रणा हा मुद्दा देखील आगामी काळात महत्वाचा ठरू शकतो ज्याच्या द्वारे मेक इन इंडियाचं यश अवलंबून असेल.

अनिश्चिततेत ‘व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग’ ठरू शकतील अशा कंपन्या (भाग-२)

असो,  अशा गोष्टीबाजारास कधी पूरक ठरणाऱ्या अथवा बाजारावर परिणाम करणाऱ्या असतात (येथे बाजार म्हणजे एखादं क्षेत्र किंवा एखादी कंपनी गृहीत धरावयास  हरकत नाही) व त्यामागून अनिश्चितता हीच काय ती बाजारातील शाश्वत बाब आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)