अनाधिकृत शाळांना 15 जूनची डेडलाईन

एक लाख दंड व शाळा बंद न केल्यास रोज 10 रुपये दंड
पुणे – राज्यात ठिकठिकाणी त्या त्या पालिका व जिल्हा परिषदांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात पहाणी करुन अनाधिकृत शाळांची नावे जाहीर करायची आहेत. याबाबत शासनाने सूचना दिल्या असून या शाळांना 15 जूनची मुदत दिली आहे. या मुदतीच्या आत शाळा बंद न झाल्यास शाळांना एक लाख रुपये दंड तसेच जोपर्यंत शाळा बंद होत नाही तोपर्यंत रोज दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्यात यावा अशा सूचना प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

दरवर्षी सालाबादप्रमाणे असे आदेश काढले जातात. मात्र अनाधिकृत शाळांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. तसेच आजतागायत किती शाळांवर कारवाई केली याचीही यादी जिल्हा पातळीवर जाहीर करावी.
प्रशांत रेडीज, प्रवक्‍ता
महाराष्ट्र मुख्याध्यापक महासंघ

राज्यात नोंदणी न करता अनेक ठिकाणी सर्रासपणे अनाधिकृत शाळा चालविल्या जात आहेत. राज्यात प्रत्येक वर्षी अशा शाळांची पहाणी करुन अनाधिकृत शाळांची यादी त्या त्या ठिकाणचे अधिकारी जाहीर करतात. यंदाही शिक्षण विभागाने अशाच प्रकारच्या सूचना राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
राज्यात अनेक सीबीएसई तसेच आयसीएसईच्या शाळा या राज्य शासनाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय चालविल्या जात आहे. अशा शाळाही अनाधिकृत शाळांमध्ये मोडतात. त्यामुळे अशा शाळांवरही कारवाई करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहे.

सद्यस्थिती काय?
राज्यात दरवर्षी अनाधिकृत शाळांची यादी त्या त्या विभागातील शिक्षणाधिकारी जाहीर करतात. त्याप्रमाणे या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नये अशा पालकांना सूचनाही केल्या जातात. मागील वर्षी पुणे जिल्ह्यातून 71 शाळा अनाधिकृत ठरवत त्या बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अनेकदा प्रत्यक्षात या शाळा नोटीसा देऊनही सुरुच राहतात. शिक्षणाधिकारी तसेच पालिका अधिकारी अशा शाळांवर कारवाईच करत नसल्याचे दिसून येते.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)