अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणास आठ महिन्यांची मुदतवाढ

  • 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत : परवानाधारक आर्किटेक्‍टमार्फत अर्ज स्वीकारणार
  • पहिल्या सहामाहीत अल्प प्रतिसाद; केवळ 24 जणांनी केले अर्ज

पिंपरी – अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने मुदतवाढ दिली आहे. 18 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. या कालावधीत नागरिकांनी बांधकामे नियमित करण्यास अर्ज करण्याचे आवाहन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे. दरम्यान, पहिल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला अल्प प्रतिसाद मिळाला होता. केवळ 24 जणांनी अर्ज केले होते. त्यामुळे आता नागरिकांचा किती प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

राज्य सरकारने 7 ऑक्‍टोबर 2017 या महिन्यात पिंपरी-चिंचवड शहरासह राज्यभरातील डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची प्रारूप नियमावली जाहीर केली होती. या नियमावलीला “महाराष्ट्र टाउन प्लॅनिंग (एकत्रित संरचना) नियम 2017′ असे म्हटले होते. या नियमावलीमध्ये कोणती अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करायची आणि कोणती नाहीत, त्याबाबतचे स्पष्ट निकष प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांनाच अधिकृत करणे, नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यात येणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या नियमावलीवर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. एक महिन्याच्या कालावधीत नागरिकांनी केलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार झाल्यानंतर सरकारने अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदा झाला होता. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 9 ऑक्‍टोबर 2017 पासून अनधिकृत बांधकामे नियमीतकरण्याची प्रक्रिया राबविली होती. यासाठी पालिका मुख्यालयात स्वतंत्र कक्ष सुरू केला होता.

आर्किटेक्‍टमार्फतच अर्ज स्वीकारले जात होते; परंतु नियमावलीतील जाचक अटी-शर्तीमुळे बांधकामे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेस नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत केवळ 24 जणांनी बांधकामे नियमितकरणासाठी अर्ज केल्याने आश्‍चर्य व्यक्‍त केले जात आहे. मुदत संपल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने अर्ज स्वीकारण्याचे बंद करुन राज्य सरकारकडे परवनागी मागितली होती. राज्याच्या नगर विकास विभागाने मंगळवारी (19 जून) अर्ज स्वीकारण्यास मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ 18 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत असणार आहे. या मुदतीत नागरिकांनी विहित नमुन्यात आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह पालिकेच्या परवानाधारक आर्किटेक्‍ट मार्फत अर्ज करण्याचे आवाहन महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केले आहे.

महापालिकेच्या वेबसाईटवर अर्ज उपलब्ध
अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठीची माहिती महापालिकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. त्यासाठी सविस्तर अर्जाचे नमुने, आवश्‍यक कागदपत्रे, वारंवार विचारले जाणारे प्रश्‍न, शासन निर्णय या बाबतची सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. अर्ज हा नमूद कागदपत्रांसह स्वीकारले जाणार आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)