अनधिकृत बांधकामांची फुरसुंगीत ‘बाधा’

संग्रहित छायाचित्र

महादेव जाधव

फुरसुंगी – फुरसुंगी गावाचा पुणे महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर या परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. या अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांकडून सर्वसामान्यांची तर मोठी फसवणूक होत आहे. त्याचबरोबर पार्किंग, पाणी, ड्रेनेज, आरोग्य आदी मुलभूत सुविधांवर मोठा ताण येत असल्याने परिसराला बकालपणा येत आहे. ग्रामपंचायत, शहर व उपनगरांत राजकीय वरदहस्ताने व अनेक राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्याच अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. पालिका प्रशासनाने फुरसुंगी परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे.

पुणे महानगरपालिकेत नुकत्याच समाविष्ट झालेल्या फुरसुंगी गावच्या हद्दीत भेकराईनगर, तुकाईदर्शन, गंगानगर, ढमाळवाडी, पापडेवस्ती, पॉवरहाऊस, गावठाण आदी भागात राजकीय वरदहस्ताने व पालिका प्रशसानाच्या दुर्लक्षितपणामुळे अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे.काही बांधकाम व्यावसायिक महापालिका व पीएमआरडीएचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून नैसर्गिक जलप्रवाह अडवून उंच टेकडीवर, ओढ्यांमध्ये, अरुंद जागेत सात – सात मजली इमारती उभारत आहेत. त्या इमारतींच्या बांधकामांच्या दर्जाविषयी कोणासही माहीती नाही. पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात येत असल्याने व नैसर्गिक जलस्त्रोत अडविल्याने मोठी दुर्घटना होण्याचा धोका संभवणार आहे. कोणत्याही परवानगीविना बांधलेल्या इमारतींमधील सदनिका सर्वसामान्य नागरिकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. त्यात फसवणूक होत आहे.

पालिकेच्या नागरी सुविधा मिळतील, असे सांगून या अनधिकृत सदनिका विकून हे बांधकाम व्यावसायिक मालामाल होत आहेत. याकडे पालिकेचे अधिकारी उघडपणे डोळेझाक करत असल्याचे दिसून येत आहे. या अनधिकृत बांधकामांमुळे मुलभूत सुविधांवर मोठा ताण येत आहे.त्याचबरोबर वाढत्या नागरिकरणामुळे गुन्हेगारी वाढत आहे. तसेच या बांधकामांना पिण्याचे पाणी राजरोजपणे वापरले जात आहे. त्यामुळे पाण्याची टंचाई भासत आहे.
पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने वाहने रस्त्यावरच लावली जात आहेत.

परिसरात कोठे आग लागल्यास त्याठिकाणी अग्निशामक बंब वा रुग्णवाहिकादेखील जाऊ शकत नाही. रस्त्यांमध्ये अतिक्रमणे करून जागा बळकावण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असुनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाला आहे. आरक्षित जागा व गायरान जागा बळकावण्याचे प्रकारही सुरू आहेत.सरकारी जागेत झोपड्या उभारून जागा विकण्याचा धंदा जोमात सुरू आहे. शहरात घर घेता येत नाही म्हणून, उपनगरांमध्ये उंच उंच इमल्यांमध्ये अनेकांनी सदनिका खरेदी केल्या असून, बहुतेकांचा संसार सुरू झाला आहे. या इमल्यांमध्ये सदनिका घेताना कोणालाही बांधकामाविषयी कसलाही प्रश्‍न पडला नाही. ही बांधकामे अधिकृत आहेत का, त्यासाठी परवानगी घेतली आहे का, हे विचारण्याचे धाडसही कोणी केले नाही. कारण प्रत्येकाला स्वतःचा हक्‍काचा निवारा हवा होता.

बांधकाम व्यावसायिकांनी कागदावर दाखविलेली चकाचक घरे आणि तेथील लोकेशन पाहूनच बहुतेकांनी हवेतली घरे खरेदी केली. बॅंकेचे हप्ते सुरू होतात, दुसरीकडे घरभाडे द्यावे लागत होते, त्यामुळे असेल त्या परिस्थितीत घर द्या आम्ही तेथे राहतो, असे सांगून ही मंडळी तेथे राहायला येतात. भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची त्याला पुसटशीही कल्पना नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर भयानक संकट ओढवणार आहे.

घनिष्ट लागेबांधे सर्वसामान्यांच्या मुळावर
ग्राहकांना सदनिकेची विक्री करताना नियोजन विभागाने बांधकाम सुरू करताना दिलेला परवाना दाखविला जातो. ग्राहकांची दिशाभूल करण्यात व्यावसायिक तरबेज आहेत. तीन मजल्यांपर्यंत सदनिका आरक्षित झाल्या आहेत, असे सांगून चौथ्या मजल्यापासून वरच्या सदनिका ग्राहकांच्या माथी मारल्या जातात. शिवाय तिसऱ्या मजल्यापर्यंतच्या ग्राहकांना अतिरिक्‍त भाव लावून पैसे कमविले जात आहेत. इमारती बांधताना कोणतेही नियम पाळलेले नसतात. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडली, तर तातडीची सेवा देता येणेही अवघड होऊन बसत आहे. या बांधकामांना राजकीय पक्षांचे आशीर्वाद आहेत, अशी चर्चा सुरू आहे.

राजकारण्यांचे बांधकाम व्यावसायिकांशी घनिष्ठ संबंध असतात. मतांपायी परिसराला बकालपणा येऊन भीषण दुर्घटना होण्याचा धोका संभवतो. त्यामुळे पीएमआरडीए, जिल्हा प्रशासन व पालिकेने अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)