अनधिकृत बांधकामधारकांना ‘गिफ्ट’

पुणे – अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याला प्रतिसादच मिळत नसल्याने तडजोड शुल्कात कपात करण्याची हालचाल महापालिका स्तरावर सुरू झाली आहे. राज्य सरकारनेच हा अध्यादेश जारी केला असून, पालिकेने त्यावर हरकती-सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

अनधिकृत बांधकामे दंड भरून नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, दंडाची रक्‍कम परवडणारी नसल्याने याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. अनधिकृत बांधकामाविषयी निर्णय घेणे आवश्‍यकच असल्याने दंडाची रक्‍कम कमी करणेही महत्त्वाचे होते. पुणे महापालिकेनेच यामध्ये पुढाकार घेतल्याचे समजते. येत्या काही दिवसांमध्ये त्याबाबतचा निर्णय सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून घेतला जाण्याची दाट शक्‍यता असून, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मतदारांना खूष करण्यासाठी हा निर्णय बहुमताच्या जोरावर मंजूर होण्याची शक्‍यता आहे.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची प्रारूप नियमावलीही राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केली होती. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयानुसार तडजोड शुल्क आकारून बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला होता.

गेल्यावर्षी 22 जानेवारीपासून त्याबाबतची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली. प्रारंभी सहा महिन्यांची मुदत त्यासाठी देण्यात आली होती. मात्र, त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतरही काहीच प्रस्ताव प्रशासनाकडे आले होते. तडजोड शुल्काची रक्‍कम मोठी असल्यामुळेच बांधकामे नियमित करण्याचे प्रस्ताव येत नसल्याचे आढळून आले होते.

या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तडजोड शुल्क निश्‍चित करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याचे जाहीर केले होते. महापालिकेच्या मुख्य सभेने एकमताने तडजोड शुल्क निश्‍चित करावे आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तडजोड शुल्कात कपात करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार करण्याला सुरुवात झाली आहे. त्याबाबत हरकती सूचना मागवाव्या लागणार आहेत. ते अधिकारही महापालिकेलाच आहेत. हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे तो ठेवण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने कोणती अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकतील आणि कोणती नाहीत याची स्पष्ट माहिती यापूर्वीच अध्यादेशात दिली आहे. आरक्षणाच्या जागेत झालेली बांधकामे ही नियमित करण्यात येणार असून आरक्षण हे मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी हटविल्यानंतरच आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत. त्यामुळे शहर आणि नव्याने समाविष्ट झालेल्या अकरा गावांमधील किमान 70 हजार अनधिकृत बांधकामे नियमित होतील, असा प्रशासनाचा आणि सत्ताधाऱ्यांचा अंदाज आहे. सध्या एक हजार चौरस फुटांच्या अनधिकृत बांधकामांसाठीचे तडजोड शुल्क लाखात आहे. सरसकट अनधिकृत बांधकामाला दंड आकारण्याऐवजी ज्या प्रकारात किंवा ज्या पद्धतीने अनधिकृत बांधकाम झाले आहे, त्यानुसार स्वतंत्र दंड आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळेच प्रतिसाद मिळत नव्हता.

पक्षनेत्यांच्या बैठकीत यासंदर्भात प्राथमिक चर्चा झाली आहे. प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर स्थायी समिती आणि मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल.
– मुक्ता टिळक, महापौर


राज्य सरकारनेच या विषयात हरकती सूचना मागविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

– प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता

निकष निश्‍चित
बांधकामे अनधिकृत करताना प्रारूप नियमावली राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. कोणती बांधकामे नियमित होतील, याबाबतचे निकषही निश्‍चित करण्यात आले आहेत. 31 डिसेंबर 2015 पूर्वी झालेली बांधकामे अधिकृत होणार असून नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा भूमी, डोंगर उतार भागातील आणि धोकादायक परिस्थितीतील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होऊ शकणार नाहीत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)