अनधिकृत बांधकामधारकांना दिवाळी भेट

30 ऐवजी 5 टक्के शुल्क भरून नियमीत करता येणार बांधकामे


“पीएमआरडीए’च्या निर्णयाने शेकडो मालमत्ताधारकांना दिलासा

पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकरण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रक्कमेत मोठी कपात केली आहे. यापूर्वी ही बांधकामे नियमित करताना रेडीरेकनरमध्ये दर्शविण्यात आलेल्या बांधकाम खर्चाच्या 30 टक्के रक्कम दंड आकरण्यात येत होती. ती आता 5 टक्के शुल्क म्हणून दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सुमारे 26 हजार मालमत्ताधारकांना ही अनोखी दिवाळी भेट मानली जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने मध्यंतरी मान्यता दिली होती. अशी बांधकामे नियमित करण्यासाठी किती दंड आकारावा, हे देखील राज्य सरकारने ठरवून दिले होते. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. प्रत्यक्षात या मुदतीत या मोहिमेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामध्ये दंडाची रक्कम मोठी असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे राज्य सरकारने या दंडाच्या रकमेत सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी किती दंड आकरावे,याचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावा, असे आदेश मध्यंतरी काढले. त्यामुळे ही बांधकामे नियमित करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळाले. त्या आदेशाचा आधार घेऊन “पीएमआरडीए’ने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकरण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत कपात करून पाच टक्केच शुल्क आकरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

-Ads-

“पीएमआरडीए’च्या हद्दीत सुमारे 15 ते 26 हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यापैकी बहुतांश बांधकामे ही 25 गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत पीएमआरडीएकडून 2 हजार 100 बांधकामांना नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. मध्यंतरी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने पाच हजार लोकसंख्येच्या वरील गावांच्या गावठाणाची हद्द पंधरा मीटरपर्यत वाढवली. त्यामुळे यापैकी बहुतांश बांधकामे निवासी झोनमध्ये आल्याने ती नियमित होऊ शकतात, हे निदर्शनास आले. त्यामुळे पीएमआरडीएने दंडात केलेली कपात आणि ग्रामविकास विभागाचा आदेश यांची माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी गावांमध्ये कॅम्प लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नागरिकांनी विहित नमुन्यात आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी यापूर्वी 21 जून 2018 पर्यंत मुदत होती. मध्यंतरी “पीएमआरडीए’ने ही मुदत 31 डिसेंबर पर्यंत वाढविली आहे.

गावांतध्ये उभारणार कॅम्प
अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत कपात करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाचा निर्णय आणि दंडाच्या रकमेत झालेली कपात यांची माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी पहिल्या टप्प्यात पाच गावांत कॅम्प लावण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये सहभागी होऊन बांधकामे नियमित करून घ्यावीत, असे आवाहन प्राधिकरणाचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी केले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
4 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)