अनधिकृत फ्लेक्‍सचे करायचे काय?

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवडमध्ये फलक पडल्याच्या दुर्घटनेत दोघांना तर पुण्यात एकाच वेळी सहा जणांना जीव गमावला होता. या दोन्ही घटनानंतर राज्यभरातील सर्व महापालिका, नगरपालिका हद्दीतील धोकादायक व अनधिकृत फलक काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशाला पिंपरी महापालिकेने पायदळी तुडविले आहे. महापालिकेकडून अद्याप सर्वेक्षणच सुरु असून शहरात जागोजागी मृत्यूचे सापळे कायम आहेत.

शहराला स्वच्छ व सुंदर बनवण्यासाठी शहरात स्वच्छतेबरोबर शहराला विद्रुप करणाऱ्या फ्लेक्‍सवरही कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार शहरात केवळ 325 अनधिकृत फलक आहेत. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागातर्फे यासाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून सर्वेक्षणही सुरु आहे. मात्र विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने सर्वेक्षण करणारे कर्मचारीच पुढे अनधिकृत फलकावर कारवाई करणार आहेत. आजमितीला पिंपरी-चिंचवड शहरात मुख्य चौकात मोठमोठे फलक असल्याचे चित्र पहायला मिळते. या फलकांचे गेल्या कित्येक महिन्यांपासून महापालिका केवळ “स्ट्रक्‍चरल ऑडीट’ करत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरात केवळ 1 हजार 849 फलक असून त्यापैकी केवळ 325 अनधिकृत फलक आहेत. यातील 125 फलकांवर महापालिकेने कारवाई केलेली आहे. तर 25 जणांवर महापालिकेने फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र प्रत्यक्षात शहरात सहज जरी फेरफटका मारला तर एका चौकातच 25 ते 30 मोठे फलक डोळ्यांना सहज दिसतात. यामध्ये राजकीय नेत्यांच्या फलकांची संख्या लक्षणीय आहे. जाहिरात फलकासाठी परवाना एकदाच घ्यावा लागतो. मात्र, त्याचे नूतनीकरण दरवर्षी करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. परवाना देताना जागा मालकाचे संमतीपत्र, वाहतूक पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र, इमारतीवर होर्डींग असल्यास बांधकाम परवाना व मिळकत कर विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे तपासली जातात. होर्डिंगच्या आकारानुसार चौरस फुटाप्रमाणे दर आकारला जातो. अधिकृत फलक उभारण्यासाठी असलेली ही नियमावली फाट्‌यावर मारत बेकायदा फ्लेक्‍स उभारले जात आहेत. या फुकटच्या फ्लेक्‍सबाजीमुळे अनेकांचे जीव धोक्‍यात आले आहेत.

महापालिकेचे रितसर शूल्क व दंड आवश्‍यक कागदपत्रांसह जमा केल्यास अनधिकृत होर्डिंगला परवाना दिला जातो. मात्र, नियमानुसार हे होर्डींग उभे केले असेल तरच परवाना मिळतो. अन्यथा धोकादायक होर्डींग पाडणे बंधनकारक आहे. अनधिकृत होर्डींग तोडण्यासाठी महापालिकेने खासगी एजन्सीची नेमणूक केली आहे. मात्र, महापालिकेने एकाही होर्डिंगवर कारवाई केल्याचे ऐकीवात नाही. महापालिका प्रशासनच नव्हे तर या फलकांना असलेले राजकीय पाठबळही कमी होणे गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)