अनधिकृत जाहिरातबाजांना पोलिसांचे पाठबळ

न्यायालयात दावा दाखल होत नसल्याने महापालिका हतबल

पुणे – शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज तसेच जाहिराती करून शहर विद्रूपीकरण करण्यासह महापालिकेचे उत्पन्न बुडविणाऱ्या सुमारे 180 जणांविरोधात महापालिकेने पोलिसांत तक्रार दिली आहे. त्यातील 126 प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले असले, तरी एकाही व्यक्तीविरोधात पोलिसांकडून दावे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत जाहिरातदारांवर पोलीसही कारवाई करत नसल्याने महापालिकाही हतबल झाली आहे.

-Ads-

शहरात गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि जाहिरात फलकाचे पेव फुटले आहे. या होर्डिंग्जसाठी महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता राजरोसपणे मोठे उत्पन्न मिळत असल्याने ते उभारले जातात. तसेच महापालिकेने नोटीस अथवा कारवाई करण्याचा प्रयत्न करतात राजकीय दबाव आणला जातो. त्यामुळे सुमारे 333 चौरस किलोमीटरचे हद्द असलेल्या महापालिकेच्या हद्दीत पालिकेने मान्यता दिलेले सुमारे 1,886 होर्डिंग्ज आहेत. पण प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कितीतरी अधिक अनधिकृत होर्डिंग्ज आहेत. त्यावर पालिकेस कारवाई करता येत नाही. अशा जाहिरातदारावर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी महापालिकेस दिले आहेत. त्याचा आधार घेत महापालिका पोलिसांत तक्रार करत आली, तरी पोलिसांकडून या तक्रारीवर काहीच कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे.

आठ महिन्यांत एकही दावा नाही
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-1995 अंतर्गत महापालिकेकडून गुन्हे दाखल करण्यात येतात. त्यानुसार अपराध सिद्ध झाल्यास तीन महिने कारावास आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा आहे. या कायद्याचा आधार घेत महापालिकेने 1 जानेवारी 2018 ते 30 सप्टेंबर 2018 या काळात 180 तक्रारी पोलिसांत दिल्या आहेत. त्यातील केवळ 126 तक्रारीवर गुन्हे दाखल झाले असून त्याबाबत अजून एकाही प्रकरणात न्यायालयात दावा दाखल झालेला नाही. तर सुमारे 64 तक्रारींबाबत काहीच झालेले नाही. त्यामुळे पोलीस प्रशासनही अनधिकृत जाहिरातबाजांना पाठिशी घालत असल्याचे चित्र आहे.

पालिका कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक
अनधिकृत जाहिरातबाज प्रकरणांत तक्रार दाखल करण्यास गेलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना पोलिसांकडून गुन्हेगारांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जाते. तक्रार घेऊन गेलेल्या पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दोन-दोन दिवस अर्ज घेऊन पोलीस ठाण्यात बसविले जाते. त्यानंतर काही प्रकरणात तर तक्रारीची कल्पना चक्क आरोपींनाच देण्यात येते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना धमक्‍या देण्यासह त्याच्यावर वरिष्ठांकडूनही तक्रार देऊ नये, म्हणून दबाव आणला जातो. त्यामुळे पालिका अधिकारी पोलिसांचा ससेमिरा नको म्हणून तक्रार देण्यास टाळाटाळ करतात.

शहरात अनधिकृत जाहिरात करणाऱ्यांविरोधात न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू आहे. पोलिसांत तक्रारी देण्यात येत असून पुढील कार्यवाहीची जबाबदारी त्यांची आहे. त्याबाबत वारंवार पोलीस आयुक्तांशी पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे.
– विजय दहिभाते, आकाशचिन्ह आणि परवाना निरीक्षक.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)