अनधिकृत इमारतींमधील खरेदीचे व्यवहार नोंदवू नका , शासनाने दिल्या सूचना

 

पुणे-पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची यादी संबधित दुय्यम निबंधकाकडे देण्यात यावी. तसेच अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांचे खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी होणार नाही, यामुळे अनधिकृत बांधकामांना लगाम बसणे शक्‍य होणार आहे.

राज्यातील नागरी क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे दिसून येते. संबधित विकासकाकडून नियमबाह्य तसेच पुरेशी परवानगी न घेतात बांधकाम करण्यात येते. त्यानंतर या अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका, दुकाने यांची विक्री करण्यात येते. या दस्तांची नोंदणी दुय्यम निबंधक यांच्याकडे करण्यात येते. परंतू जेव्हा संबधित बांधकाम अनधिकृत असल्याचे लक्षात येते. तेव्हा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा नियोजन प्राधिकरणाकडून अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येते. या सदनिकाधारकांना अथवा गाळेधारकांना ते राहत असलेली इमारत अनधिकृत असल्याची माहिती नसते. यामुळे गाळेधारक व सदनिकाधारकांची फसवणूक होते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर शासनाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. यासाठीची कार्यपध्दतीही ठरवून दिली आहे.

त्यानुसार संबधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा प्राधिकरणांनी यांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची यादी प्रभागनिहाय अथवा गावनिहाय, सर्व्हे नंबरनुसार तसेच विकासकांच्या नावासह स्वतंत्ररित्या त्यांच्या संकेतस्थळावर तसेच वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करावी. बांधकाम पाडण्याची नोटीस देतानांच महानगरपालिकेने अथवा प्राधिकरणाने संबधित दिवाणी न्यायालयामध्ये कॅव्हेट दाखल करण्यात यावे. जेणेकरून संबधित न्यायलयाला एक्‍स पार्टी स्थगिती आदेश देता येणार नाही, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

त्याचबरोबर संबधित महानगरपालिका अथवा प्राधिकरणांनी अनधिकृत बांधकामांची यादी दुय्यम निबंधकाकडे सादर करावी. त्यांना सदर इमारतीतील सदनिकांची खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत, अशा सूचना संबधित नियोजन प्राधिकरणांनी द्यावात. ज्या प्रकरणांमध्ये बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या संबधी स्थगिती आदेश आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये संबधित न्यायलयांना इमारत अनधिकृत असणे, यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होत आहे, या बाबी निदर्शनास आणून स्थगिती उठविण्याकरिता न्यायालयास विनंती करावी. अशा सूचना शासनने दिल्या आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आहेत, अशा अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नगर विकास विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांची खरेदी-विक्री व्यवहार रोखण्यास मदत होईल. तसेच ग्राहकांची होणारी फसवणूक टळणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)