अध्यादेशाची अपरिहार्यता

लोकसभेत तिहेरी तलाकचे विधेयक मंजूर होऊनसुद्धा राज्यसभेत अडकून पडल्यामुळे सरकारला त्यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असा तलाक बेकायदा ठरविल्यानंतरसुद्धा अशी 201 प्रकरणे समोर आली. यातूनच या कायद्याची गरज अधोरेखित होते. एकीकडे कठोर; पण दुसरीकडे उदार स्वरूप असलेला हा कायदा पुढील सहा महिने तरी अस्तित्वात राहील.

तिहेरी तलाक हा गुन्हा मानणाऱ्या कायद्यासंबंधीचा अध्यादेश नरेंद्र मोदी सरकारने अखेर जारी केला. तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा करण्यासाठी सरकार आग्रही होते. आणि अध्यादेश हाच उपाय सरकारपुढे शिल्लक होता. लोकसभेत हे विधेयक संमत झाल्यावरही राज्यसभेत अडकले आणि त्यामुळेच सरकारला अध्यादेश काढणे भाग पडले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक संमत होऊ शकले असते, तर अधिक बरे झाले असते.

तिहेरी तलाक प्रथेचा दुरुपयोग होत असल्याचे दिसत असताना तो रोखण्यासाठी हालचाली न करणे म्हणजे कायद्याचे राज्य अमान्य करण्यासारखेच आहे. महिलांवर अन्याय होत असेल आणि सरकारसह समाजही महिलांसोबत उभा राहत नसेल, अशा कुप्रथा रोखण्यासाठी पावले उचलली जात नसतील, तर आपल्यातील माणुसकीपुढेच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहते. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक बेकायदा ठरविलेला असूनसुद्धा एका मिनिटात तीनदा तलाक म्हणून महिलांना घराबाहेर काढण्याची क्रूर प्रथा अद्याप सुरूच आहे. गेल्या जानेवारीपासून 13 सप्टेंबर 2018 पर्यंत देशभरात तिहेरी तलाकची 430 प्रकरणे समोर आली आहेत. यातील 229 प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 22 ऑगस्ट 2017 रोजीच्या निकालापूर्वीची आहेत, तर 201 प्रकरणे या निकालानंतरची आहेत. याचाच अर्थ, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही मान्य करायला अनेक पुरुष तयार नाहीत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पीडित महिला जेव्हा अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी पोलिस ठाण्यात पोहोचते, तेव्हा सक्षम कायद्याअभावी तिला मदत करण्यात पोलिस अधिकारीही हतबल ठरतात. सरकारने अध्यादेश लागू केल्यामुळे किमान सहा महिन्यांसाठी तरी हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. पत्नीला मौखिक, लिखित किंवा इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे तलाक देणे आता बेकायदा ठरणार आहे. या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. अल्पवयीन मुलांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी पीडितेकडे सोपविली जाईल आणि मुलांच्या भरणपोषणासाठी तिचा पती न्यायालयाने ठरविलेली रक्‍कम देईल. अर्थात, अशा प्रकरणांमध्ये जामीन देण्याचा अधिकार न्यायालयाला देण्यात आला आहे आणि तो योग्यही आहे.

पती-पत्नीमध्ये समेट घडवून आणून लग्नसंबंध अबाधित राखण्याचा हक्‍कही न्यायालयाला असेल. अशा प्रकारे हा कायदा एकीकडे कठोर असला, तरी दुसरीकडे उदार स्वरूपाही आहे. तलाक दिल्यानंतर जर पती पत्नीला नांदवायला तयार असेल आणि पत्नीही त्याच्यासोबत राहण्यास तयार असेल, तर त्याहून चांगली दुसरी गोष्ट नाही. यापूर्वी अशा प्रकारची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. मुस्लिम समाजात तलाकनंतर हलाला झाल्यावरच आधीच्या पतीबरोबर विवाह करण्याची कुप्रथा आहे. ती रोखण्यासाठीही कायदा करण्याची गरज आहे. तसा कायदा झाल्यास, पती-पत्नी गुण्यागोविंदाने पुन्हा राहू इच्छित असतील तर त्यांना तसे करण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही.

– रियाज इनामदार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)