विधी व न्याय विभागाकडून कारवाईची शिफारस


याचिकेची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब

मुंबई – न्यायालयाच्या आदेशानंतर बेकायदा मंदिरावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले औरंगाबादचे शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. या प्रकरणी राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाने कायदेशिर कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. अशी माहिती उच्च न्यायालयात उघड झाली. मात्र राज्य सरकारला यावर भुमीका स्पष्ट करता न आल्याने याचिकेची सुनावणी सोमवार दि. 10 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

उच्च न्यायालयाने राज्यातील बेकायदा प्रार्थनास्थळे तसेच धार्मिक स्थळांविरोधात कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार औरंगाबादमधील वाळूंज येथील बेकायदेशीर मंदिरावर कारवाई करण्यास गेलेल्या पालिकेच्या अधिका-यांना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी शिवीगाळ केली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने दोन वर्षापूर्वी कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र कोणतीच कारवाई होत नसल्याने याचिकाकर्ते भगवान रयानी यांनी हा मुद्दा उच्च न्यायालयात उचलून धरला.
याबाबत न्यायालयाने तिव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करून कारवाई केव्हा करणार अशी विचारणा मागील सुनावणीच्यावेळी केली होती. या याचिकेकवर आज न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस.सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने खासदार खैरे यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास हिरवा कंदील दिल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र त्यावर राज्य सरकारची त्यावर भुमीका स्पष्ट करण्यास सरकारी वकीलांना अपयश आल्याने न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब ठेवली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)