अधिकाऱ्यांची नाराजी भाजपला पडणार महागात?

अतिरिक्‍त आयुक्‍तपदाच्या राजकारणामुळे अधिकारीवर्ग नाराज!

पुणे – आधीच धरणे भरलेली असतानाही लादलेल्या पाणी कपातीने पुणेकरांचा रोष ओढवून घेतलेल्या भाजपने आता महापालिकेचे प्रशासकीय कामकाज सुरळीत करण्याच्या नावाखाली पालिकेतील तिसरे अतिरिक्त आयुक्तपद पालिका अधिकाऱ्यांमधून बढती न देता थेट शासनानेच डॉ. विपीन शर्मा यांची नियुक्ती केल्याने आता महापालिका अधिकाऱ्यांचा रोष ओढवून घेतला आहे. त्यामुळे आधीच शहरात विकासकामे होत नसल्याने रडकुंडीला आलेल्या भाजपला आता अधिकाऱ्यांच्या या नवीन नाराजीचा सामना करावा लागणार आहे. तर अधिकारीही आता भाजपपेक्षा पूर्वीचे सत्ताधारी बरे, अशी कुजबुज करू लागल्याने महापालिकेतील पुढील 3 वर्षे भाजपला जिकरीची जाणार यात कोणतेही दुमत नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिकेत एकहाती सत्ता आल्यानंतर भाजपला शहर विकासात कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही, अशी चिन्हे होती. मात्र, तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी आपल्या महत्वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबाजावणीसाठी स्वतंत्र “कोअर टीम’ केली होती. त्यात फक्त शासन नियुक्त अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांमध्ये सरळसरळ नाराजी होती. या नाराजीचा फायदा घेत महापालिकेतील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी कुमार यांना लगाम घालण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांसाठी सेवा नियमावलीत बढतीने शासनमान्य असलेले अतिरिक्त आयुक्तपदाचे भूत बाहेर काढले. आयुक्तांनी आधी हा प्रस्ताव शासनास पाठवाला तरच त्यांच्या निर्णयाला मान्यता देऊ, अशी भूमिका पालिकेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी घेतली. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तपदाच्या शर्यतीत अधिकाऱ्यांनी भाजपचे आभार मानत त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, त्यानंतर आयुक्त कुणाल कुमार याची बदली झाली आणि हा विषय मागे पडला. त्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी भाजपकडे याबाबत चर्चा केली. त्यांना बढतीचे गाजरही दाखविले. मात्र, प्रत्यक्षात काहीच केले गेले नाही. असे असतानाच आता डॉ. शर्मा यांच्या नियुक्तीने अधिकारी वर्गात कमालीची नाराजी पसरली आहे. आयुष्यभर ज्या शहराची सेवा केली, ज्या महापालिकेसाठी काम केले त्या कामाचा योग्य मोबदला आणि सन्मान मिळणार नसेल, तर अशा कामाचा फायदाच काय? असा सवाल अधिकारी थेट उपस्थित करत आहेत.

प्रशासकीय असहकार भाजपला भोवणार?
डॉ. वर्मा यांच्या नियुक्तीमुळे भाजपने एका बाणात अनेक पक्षी मारल्याची चर्चा आहे. प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा, अतिरिक्त आयुक्त उगले याची बदली केल्यास पक्षावर होणारी संभाव्य टीका टाळण्यासाठी त्यांच्याकडील सगळी महत्वाची खाती काढून घेणे, मर्जीमधील अधिकारी आल्यास लोकसभा आणि विधानसभेच्या तोंडावर कामे राखडणार नाहीत, याची खबरदारी अशी करणे सांगण्यात येत आहेत. मात्र, मात्र, प्रशासकीय नियोजन ढासळून कामे राखडण्यास सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवकच जबाबदार असल्याचे पालिकेच्या सध्या सुरू असलेल्या कारभारावरून दिसून येत आहे. महापलिकेच्या बहुतांश विकासकामांचे ठेके नगरसेवकांच्या नातेवाईकांकडे आहेत. अंदाजपत्रकातील जवळपास 300 कोटींहून अधिक रुपयांच्या कामांचे वर्गीकरण झाले असून प्रभागातील कामावरून नगरसेवकांमध्येच वाद आहेत. त्यामुळे विकास प्रक्रियाच ठप्प झाली आहे. तर ही प्रक्रिया सुरळीत करण्याच्या नावाखाली प्रशासकीय उलथापालथ करून शहरासाठी अधिकऱ्यांचा फौजफाटा शासनाकडून पाठविला जात असला, तरी या विकासकामांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आणि त्याची जबाबदारी असलेला अधिकारी वर्गच सत्ताधारी भाजपवर नाराज असल्याने हा बाण भाजपलाच प्रशासकीय असहकार भूमिकेमुळे घायाळ करणारा ठरणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)