अधिकार्‍यांना सोसवेना कामाचा ताण

प्रशासनाच्या निर्णयाने कोंडी ; कराडला गटशिक्षण अधिकार्‍यांचे कार्यालय कायम बंद

सुनिता शिंदे

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कराड, दि. 7 (प्रतिनिधी) – शिक्षण हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा भाग असतो. शाळांमधून मिळालेली संस्काराची शिदोरी पुढे आयुष्यभर उपयोगी पडत असते. या सर्व शिक्षण संस्थांचा कुटुंबप्रमुख म्हणून गटशिक्षण अधिकारी हे महत्त्वाची भुमिका पार पाडत असतात. परंतु गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी हा पदभार सहाय्यक गटविकास अधिकार्‍यांकडे सोपविल्याने कराड तालुक्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होताना दिसत आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे सहाय्यक गटविकास अधिकार्‍यांना अतिरिक्त कामामुळे नक्की कुठे लक्ष द्यावे हेच लक्षात येत नाही. त्यांची अवस्था म्हणजे ना घर का ना घाटका अशी होऊन बसली आहे. परिणामी कराड पंचायत समितीमधील गटशिक्षण अधिकार्‍यांचे कार्यालय कायमच बंद असल्याचे दिसते. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अनेक प्रश्न सुटण्याऐवजी आणखीनच अडकून पडले आहेत.

गत तीन महिन्यांपूर्वी सातारा जिल्हा परिषदेच्या बैठकीमध्ये गटशिक्षण अधिकारीपद रिक्त असलेल्या महाबळेश्वर, फलटण, माण व कराड या तालुक्यात सहाय्यक गटविकास अधिकार्‍यांरी हे काम पहावे असा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रातील इतर कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडे शिक्षण विभागाचा पदभार सोपविण्यात आलेला नाही. सातारा जिल्ह्यात प्रथमच हा निर्णय घेण्यात आला. याला जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक संघटनांनी विरोधही दर्शविला. मात्र शासन निर्णयापुढे कोणाचे काहीही चालले नाही.

कराड येथे सहाय्यक गटविकास अधिकारी असणार्‍या यू. जे. साळुंखे यांच्याकडे पर्यायाने हा पदभार आला. मुळातच गेली एक वर्षे कराडच्या शिक्षण विभागाला गटशिक्षण अधिकारी पद रिक्त असल्याने विस्तार अधिकार्‍यांना त्यांचे काम पहावे लागत होते. यू. जे. साळुंखे यांच्यापूर्वी हा पदभार विस्तार अधिकारी जमिला मुलाणी यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. त्यांना शिक्षकांच्या प्रश्नांची तसेच शिक्षण विभागाची जाण असल्यामुळे काम करताना त्यांना सोपे गेले. मात्र यू. जे. साळुंखे यांना शिक्षण विभागाच्या अडचणींची कोणतीही माहिती नसल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. शिक्षकांपुढे जाताना त्यांच्या समस्या समजावून घेताना अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे. तर काही ठिकाणी त्यांना पोहचताही येत नाही. तालुक्यातील अनेक शिक्षक आपले प्रश्न घेऊन गटशिक्षण अधिकार्‍यांकडे येत असतात. मात्र हे कार्यालय नेहमी बंद असल्यामुळे काही जण मागे फिरतात. परिणामी अनेकांचे बदलीचे, शाळांमध्ये रिक्त असणार्‍या शिक्षकांची पदांचे प्रश्न तसेच रेंगाळत आहेत.
गटशिक्षण अधिकार्‍यांने प्राधान्याने शिक्षकांचे प्रश्न सोडविणे गरजेचे असते. परंतु हे प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांना त्या प्रश्नांची जाण असणे गरजेचे असते. अनेक वेळा पंचायत समितीच्या मासिक सभांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेवर गटशिक्षण अधिकार्‍यांना धारेवर धरले जाते. मात्र पदाधिकार्‍यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यातही सहाय्यक गटविकास अधिकारी असमर्थ ठरत आहेत. तसेच शाळा भेटीदरम्यान कोणत्या बाबींना महत्त्व दिले जावे हे लक्षात येत नाही. शाळांकडून मिळालेल्या सांख्यिकी माहितीवर कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार सुरु आहे. तसेच शासनाकडून येणारी ध्येयधोरणांचे पुरेसे आकलन नसल्याने त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे शिक्षक संघटनेचे महत्त्व आहे. त्याचबरोबर सहाय्यक गटविकास अधिकार्‍यांकडे असणारा अस्थापनाकडे त्या पुरेसे लक्ष देवू शकत नाही. जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयाने दोन्ही शिक्षकांबरोबरच दोन्ही विभागाचे नुकसान होताना दिसत आहे. शिवाय तालुक्यातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. याकडे जिल्हा परिषदेने पुन्हा एकदा खास बाब म्हणून पाहून शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनाच हा पदभार दिल्यास शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी त्याचा फायदा होऊ शकेल.

 

 

सचिवांच्या निर्णयाला खो

प्रधान सचिव यांनी 5 सप्टेंबर 2018 रोजी गटशिक्षण अधिकारी पदावर शिक्षण विभागातील व्यक्ती असावी, असा जीआर काढला आहे. हे पद रिक्त असेल तर ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ व्यक्तीकडे हा पदभार सोपवावा असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र सातारा जिल्हा परिषदेने या निर्णयालाही खो घातला असून त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

सहाय्यक गटविकास अधिकार्‍यांची मागणी

शिक्षण विभागाचा पदभार पाहत असताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याने तसेच अतिरिक्त कामाचा ताण पडत असल्यामुळे गटशिक्षण अधिकारी पदाची जबादारी दुसर्‍या कोणाला तरी द्यावी, अशी मागणी सध्या हा पदभार सांभाळणार्‍या सहाय्यक गटविकास अधिकारी यू. जे. साळुंखे यांनी गटविकास अधिकारी आबासाहेब पवार यांच्याकडे केल्याचे समजते. मात्र हा जिल्हा परिषदेचा निर्णय असल्यामुळे याबाबाबत जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांशी संपर्क साधावा, असा सल्ला त्यांनी दिला.

 

गटशिक्षण अधिकारी पद हे शिक्षण विभागातील व्यक्तीकडेच सोपवावे, अशी मागणी जिल्हाभरातील शिक्षक संघटनांनी केली होती. सर्व शैक्षणिक योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी व माहितीची आदान प्रदान करण्यासाठी शिक्षण विभागातील व्यक्तीकडेच हा पदभार असणे आवश्यक आहे. शिक्षक संघटनेची ही मागणी रास्त असून शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून या प्रश्नाबाबत लवकरच ग्रामविकास मंत्रालयात भेटणार आहे.

प्रदीप रवलेकर,
अध्यक्ष, कराड तालुका प्राथमिक शिक्षक संघ.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)