अत्याचार पीडितांना दिलासा (भाग-२)

बलात्कार पीडितेचे नाव किंवा ओळख कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही टप्प्यावर उघड होऊ देऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पीडितेकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन परिपक्व नसल्याच्या वास्तवाची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. अनेकदा माध्यमांकडून अप्रत्यक्षपणे पीडितेची ओळख उघड होईल; परंतु कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार नाही, असे वार्तांकन केले जाते; परंतु आता न्यायालयाने अशी कोणतीही पळवाट शिल्लक ठेवलेली नाही.

अत्याचार पीडितांना दिलासा (भाग-१)

न्यायालये अशा प्रकरणांची अत्यंत संवेदनशीलपणे दखल घेतात, हे पूर्वीपासूनच दिसून आले आहे. बलात्कार आणि लैंगिक हिंसाचाराच्या बाबतीत केले जाणारे वार्तांकन जबाबदारीपूर्ण आणि शालीन भाषेत व्हावे, यासाठीही न्यायालयांनी पूर्वीपासून अनेकदा हस्तक्षेप केला आहे. परंतु तरीही गेल्या पन्नास वर्षांत पीडितेची ओळख अप्रत्यक्षपणे पटेल अशा प्रकारचे बेजबाबदार वार्तांकन करण्यात आले, हाही इतिहास आहे. हा अत्यंत आक्षेपार्ह प्रघात पूर्णपणे बंद व्हावा, याची खबरदारी सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या आदेशाच्या माध्यमातून घेतली आहे. ही जबाबदार पत्रकारितेच्या विकासासाठी अत्यंत पोषक गोष्ट आहे. अप्रत्यक्षरीत्या पीडितेची ओळख पटावी. मात्र, कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये असे वार्तांकन अनेकदा केले जाते. अशा वार्तांकनाला या निर्णयामुळे लगाम बसणार आहे.

माध्यमातील अनेक व्यक्ती पीडितेचे अधिकार आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या दोन गोष्टींमध्ये समतोल राखण्यासंबंधी नेहमी बोलतात. परंतु लोकप्रियता मिळविण्यासाठी बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे वार्तांकन करताना चटपटीत कहाण्या तयार करण्याची वृत्ती यामुळे बळावल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच न्यायालयात चाललेल्या एखाद्या प्रकरणाची “मीडिया ट्रायल’ही समांतर पद्धतीने सुरू असल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये पाहायला मिळते. भारतातील परिस्थितीचा विचार करता, पोलिसांकडे दाखल झालेल्या तक्रारीवरून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वी अनेकदा पोलिसांकडून माध्यमांना संवेदनशील माहिती पुरविली जाते, असाही अनुभव आहे. त्यामुळेच या मुद्द्याचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात केला असून, पोलिसांत दाखल होणाऱ्या तक्रारीपासूनच (एफआयआर) पीडितेचे नाव गोपनीय राखण्याचा मुद्दा जोडला आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा या देशातील कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. याच घटनात्मक तरतुदीमुळे माध्यमांना बळ मिळते; परंतु बलात्कार किंवा लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांच्या वार्तांकनात जेव्हा संवेदनशीलता दिसत नाही आणि सभ्यतेची, शालीनतेची बंधने उरत नाहीत, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा असा एखादा निकाल पथदर्शक ठरतो.

बलात्कार आणि लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्यांना होणाऱ्या वेदनांची तीव्रता आता काही प्रमाणात का होईना, समजून घेतली जाऊ लागली आहे. “लोक काय म्हणतील,’ या भीतीने ही वेदना पूर्वी आतल्या आत दाबून ठेवणाऱ्या पीडिता आता तक्रार करण्यासाठी पुढे येऊ लागल्या आहेत. त्यांच्यात लढण्याची हिंमत वाढू लागली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालामुळे त्यांची ताकद आणखी वाढेल आणि न्यायालयात तसेच तपास यंत्रणांसमोर त्या अधिक खुलेपणाने बोलू शकतील; आपली व्यथा मांडू शकतील. कारण ओळख जाहीर होणार नसल्यामुळे समाजातून अवहेलना होण्याची भीती त्यांना यापुढे अजिबात असणार नाही.

– अॅड. प्रदीप उमाप


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)