अतिक्रमणे नियमित करा… “चेंज डॉट ऑर्ग’वर ऑनलाइन याचिका

नीरा- ग्रामविकास मंत्रालयाने “सर्वांसाठी घरे’ या शासकीय कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 16 फेब्रुवारीमध्ये सरकारी जागांवरील निवासी अतिक्रमण शुल्क आकारून नियमित करण्यासाठी सुधारित धोरण तयार केले आहे. मात्र घरकुलांच्या बाबतीत ग्रामविकास विभागाने यापूर्वी दिलेल्या काही आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही.
4 एप्रिल 2002च्या धोरणांची बहुतांशी ठिकाणी अंमलबजावणी न झाल्याने त्यावेळी अनेक अतिक्रमणे नियमानुकुल होऊ शकली नाहीत. ग्रामविकास विभागाने केलेल्या सुधारणेचे स्वागत आहे. मात्र यावेळीही शासन निर्णय अंमलबजावणीच्या प्रतिक्षेत राहू नये तर, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून अतिक्रमणे नियमित करण्यात यावीत, अशी मागणी करत ऑनलाईन याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथील नरवीर राजे उमाजी नाईक सामाजिक विकास ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय चव्हाण तसेच सहकारी अक्षय निगडे, अमोल निगडे, श्रीकांत निगडे, प्रशांत जोशी, किशोर गोरगल व इतरांनी “चेंज डॉट ऑर्गवर’ ही ऑनलाईन याचिका दाखल केली असून डिसिजन मेकर म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडण्यात आले आहे.
पिटीशन दाखल केल्यानंतर पहिल्या दिवशी 100 जणांनी पिटीशन साईन केली. महाराष्ट्रात सरकारी जागांवर बहुतांशी ठिकाणी अतिक्रमणे आहेत. काही अतिक्रमणे 30 ते 40 वर्षांच्या पूर्वीपासून आहेत. राज्य तसेच केंद्र सरकारने अशी निवासी तसेच शेतीची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी नेहमी सकारात्मक भूमिका घेतली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 20 कलमी योजना सुरु केली. गोरगरिबांना घरासाठी जागा देण्याचे महत्त्वाचे कार्य या योजनेतून करण्यात आले. त्यानंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांसाठी घर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गोरगरिबांना घरे देण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी असल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनाकडूनही लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक मार्ग अवलंबण्यात आले. उपाध्याय योजनेच्या माध्यमातून पन्नास हजारांचे अर्थसहाय्य, जागा खरेदीसाठी पात्र लाभार्थ्यांना प्रोत्साहित करणे, सरकारी जागांचे वाटप करण्यासाठी समित्यांची स्थापना, दुमजली-तिमजली घरकुले बांधण्याची सुधारणा करण्यात आली. परंतु जागांचा प्रश्न प्रभावी रीतीने सोडविण्यात शासनाला अपयश आले.
ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रयत्नाने सरकारने ग्रामीण भागातील सरकारी जागांवरील 2011 पूर्वीचे निवासी प्रयोजनासाठीचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसीलदार शक्ती प्रदत्त समितीचे अध्यक्ष व सदस्य असल्याने धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे मुख्य काम महसूल विभागाच्या खांद्यावर आहे.

  • ग्रामसभा व मासिक सभात विषयावर चर्चा करणे, अतिक्रमणांच्या नोंदी घेणे, या धोरणाच्या यशस्वीतेसाठी गावोगावच्या ग्रामसेवकांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवणे, असे प्रस्ताव समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवणे, गायरान जागांच्या बाबतीत गायरान निष्कासित करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविणे, ज्या गावात सरकारी जागांवर अतिक्रमण आहे. परंतु त्याच्या नोंदी तलाठी कार्यालयाकडील गाव नमुना क्रमांक 1 इ ला घेण्यात आल्या नाहीत, अशा नोंदी पूर्ण करण्याबाबत तहसीलदारांनी आदेश देणे गरजेचे आहे. 16 फेब्रुवारीच्या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक गोरगरिबांच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो असे याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
  • 2002 साली गोरगरिबांची अतिक्रमणे नियमित व्हायला हवी होती. परंतु ती झाली नाहीत. सरकारने नुकतेच निवासी अतिक्रमण नियमित करण्याचे धोरण आखले आहे. परंतु यापूर्वीच्या धोरणांची परिस्थिती पाहता या धोरणाची अंमलबजावणी होईल की, नाही याबाबत संशय आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली आहे.
    -संजय चव्हाण, याचिकाकर्ते, अध्यक्ष नरवीर राजे उमाजी नाईक सामाजिक विकास ट्रस्ट गुळुंचे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)