अण्णा, तुमचं जरा चुकलंच!

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची ओळख गांधीवादी विचाराचे अशी असली, तरी त्यांच्यावर प्रभाव आहे, तो स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारांचा. ते त्यांनीही कधीही नाकारलं नाही. कोणी कोणत्या विचाराचं असावं, हा ज्याचा त्याचा प्रश्‍न असला, तरी आपण ज्या विचारानं चाललो आहोत, त्या विचाराला ठेच पोचविणारे हौसे, नवसे, गवशे आपल्याभोवती येतात आणि त्यामुळं त्याचा आपल्याच प्रतिमेला फटका बसतो. आपुली प्रतिमा होते, आपुलीच वैरी असं बऱ्याचदा होत असतं. अण्णाही त्याला अपवाद नाहीत. अण्णांच्या हेतूबाबत कधीच साशंकता नसते. त्यामुळं सरकार कुणाचंही असलं, तरी सामाजिक हेतूनं केलेल्या मागण्यांबाबत सरकारच्या विरोधात ते ठाम भूमिका घेत असतात. अण्णांनी किती उपोषणं केली, त्यातून काय साध्य झालं, हा वेगळा अभ्यासाचा विषय आहे. अण्णांच्या गेल्या चार दशकांतील आंदोलनात त्यांच्यासोबत कोण कोण होते आणि ते का बाजूला झाले, तसंच अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा कुणी कसा उठविला, हा ही वेगळ्या अभ्यासाचा विषय होईल; परंतु अण्णांचा आंदोलनाचा इशारा पूर्वी जसा सरकारच्या उरात धडकी भरवायचा, तशी ती आता गेल्या आंदोलनापासून भरते का, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. खरं तर अण्णांची ओळख जलसंधारण आणि माहिती अधिकार कायद्यामुळं देशभर झाली. लोकपालाच्या आंदोलनानं ते प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोचले. भ्रष्टाचारविरोधी कायदा करण्यातलं त्यांचं योगदानही कुणी नाकारत नाही. अण्णांचं कोणतंही आंदोलन स्वार्थासाठी नसतं, हे ही मान्य; परंतु आंदोलनाच्या आडून काही स्वयंघोषित दुकानं उभी राहतात. अण्णांच्या आंदोलनाआडून ही दुकानं चालू राहतात. काहींनी मध्यस्थीच्या नावाखाली स्वतः चं महत्त्व वाढवून घेतलं, हे अण्णांनाही कळलं नसेल. काही जवळच्यांनी तर अण्णांचा गैरफायदा घेतला. अण्णांना हे ठावूकही नसेल; परंतु भिडस्त स्वभावाच्या अण्णांनी कधी त्यांना रोखलं नाही, ही वस्तुस्थितीही उरतेच. अण्णांनाही आपल्या आंदोलनाचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचा साक्षात्कार झाल्यानं त्यांनी आंदोलनापासून राजकीय पक्ष, कार्यकर्त्यांना दूर ठेवण्याचं फर्मान काढलं होतंच की!
दिल्लीचं 23 मार्चचं आंदोलन सरकारनं दिलेल्या आश्‍वासनांवर अण्णांनी मागं घेतलं. अगदी दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी सरकारला लिहिलेल्या शेवटच्या पत्रांत लोकपाल व लोकायुक्तांच्या बिलात दुरुस्ती करून ते कमकुवत केल्याचा ठपका ठेवला होता. त्याअगोदरच्या पत्रात सरकार आपल्या कोणत्याच पत्राची दखल घेत नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं. विशेष म्हणजे राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या तोपर्यंत राळेगणवाऱ्या सुरू झालेल्या होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात अण्णांना आदर्श राजकारणी दिसतो. तसं त्यांनी एकदा म्हटलंही होतं; परंतु मागं फडणवीस यांनाही मर्यादा असल्यानं ते निर्णय घेत नाहीत, अशी व्यथाही त्यांनी व्यक्त केली होती. लोकायुक्त व लोकपालांच्या नियुक्तीस विलंब होण्यासाठी सरकारनं विरोधी पक्ष नेत्याचं पद नसणं हे जे कारण दिलं होतं, ते किती तकलादू होतं, हे केंद्रीय दक्षता आयोग तसंच अन्य नियुक्‍त्यांवरून स्पष्ट होत होतं. सरकारनं लोकायुक्त व लोकपाल नियुक्तीसाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अण्णांनी याच सरकारवर कृतघ्न असल्याची टीका करणारं पत्र लिहिलं होतं. त्या समितीव्यतिरिक्त सरकारनं कोणतंही पाऊल उचललं नाही, तरीही अण्णांनी आंदोलन मागं घेतल्याचं जाहीर केलं. आंदोलन करायचं की नाही, ते करायचं नसेल, तर का नाही, हे सर्व ठरविण्याचा अधिकार अण्णांना आहे. कुठपर्यंत ताणायचं आणि का ताणायचं, हे त्यांना कळत नसेल, असं नाही; परंतु पदरात काय पडलं, याचा तरी विचार करायला हवा. पदरात काही पडलं नसताना आंदोलन मागं घेणं हे आंदोलनाचं ही नुकसानच आहे. मागच्या आंदोलनाला अपेक्षित यश का मिळालं नाही, त्याची कारणं अशा प्रकारच्या निर्णयात असतात, हे अण्णांना समजायला हवं.

ज्या जिल्ह्यात अण्णा राहतात, त्या जिल्ह्यातील गेल्या 15 दिवसांतील वृत्तपत्रं त्यांनी चाळली, तरी डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीबाबत सरकारचं धोरण किती उदासीन आहे, हे कळालं असतं. डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारनंच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं होतं. त्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मागच्या अर्थसंकल्पात डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची घोषणा केली. उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळतो, असं सरकारमधील अनेक लोक सांगतात. कांद्याचा उत्पादनखर्च सरकारच्या अहवालानुसार नऊ रुपये आहे आणि कांद्याला सरासरी भाव आहे चार ते सहा रुपये! टोमॅटोला एक रुपयाही भाव न मिळाल्यानं शेतकऱ्यांनी टोमॅटो रस्त्यावर फेकले. काही शेतकऱ्यांनी तर पाच-सहा एकर क्षेत्रातील उभ्या पिकांत जनावरं घातली. शेतकऱ्यांना हमीभाव दिला नाही, तर व्यापाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारनं स्थगित ठेवला. व्यापाऱ्यांच्या दबावाला सरकार बळी पडलं. मुगाला सहा हजार 975 रुपये हमीभाव असताना बाजारात साडेतीन ते चार हजार रुपये दरानं मूग खरेदी चालू आहे. अन्य पिकांची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. हमीभावापेक्षा कमी भाव झाले, तर बाजारात हस्तक्षेप करून खरेदीसाठी पाचशे कोटी रुपयांचा कोष सरकारनं तयार केला; परंतु त्याचा वापर केल्याचं ऐकिवात नाही. शेती आतबट्ट्याची झाली आहे. अण्णा स्वतः उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळण्याबाबत आग्रही होते. दीडपट जाऊ द्या; उत्पादनखर्चाइतका भाव मिळाला, तरी शेतकरी दुवा देतील; परंतु तसं नसतानाही सरकारच्या आश्‍वासनांना भुलून त्यांनी आंदोलन मागं घेतलं. ते ही दिल्लीत शेतकऱ्यांवर लाठीमार होत असताना! कर्नाटक, पंजाब तसंच अन्य राज्यांतील शेतकरी हमीभावातही कशी फसवणूक होत आहे, हे सांगत असताना अण्णांनी सरकारवर विश्‍वास ठेवावा, याला काय म्हणावं?
राज्याच्या कृषीमूल्य आयोगानं पाठविलेल्या उत्पादनखर्चात केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग कसा बदल करतो, याचं पत्र अण्णांनीच केंद्र सरकारला दिलं होतं. उत्पादनखर्चाचे आकडेच सरकार चुकीचं धरतं आणि त्यावर हमीभाव ठरविले जातात. कृषीमूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगासारखी स्वायत्ता देण्याची मागणी अण्णांनीच केली आहे. अण्णांनी ठिबक व तुषार सिंचनाचा जीएसटी 12 टक्‍क्‍यांवरून पाच टक्के करण्याची मागणी केली आहे; परंतु कृषिमूल्य आयोगानंच ऊस व अन्य पिकांसाठी ठिबक सिंचन बसविणाऱ्या शेतकऱ्यांना 75 टक्के अनुदान देण्याची शिफारस करून पाच वर्षे झाली, तरी त्याची सरकार दखल घ्यायला तयार नाही. उसाच्या एफआरपीत सरकारनं दोनशे रुपयांनी वाढ करण्याचं जाहीर केलं; परंतु त्यासाठी उसाच्या उताऱ्याच्या किमान पात्रतेत अर्धा टक्‍क्‍यांनी वाढ केली. त्यामुळं शेतकऱ्यांना 46 रुपये ते 74 रुपयांचीच वाढ मिळणार आहे. ही शुद्ध धूळफेक असून अण्णांच्या ती लक्षात येत नाही. केवळ काही मागण्या मान्य होण्यावर आंदोलन मागं घ्यायचं होतं, तर इतकी वातावरण निर्मिती आणि सरकारवर जहरी टीका करण्याची काहीच आवश्‍यकता नव्हती. अण्णांनी अगोदरच्या दिवशी पत्रक काढून आंदोलनाची भूमिका जाहीर केली होती, तरीही महाजन यांच्या दुसऱ्याच दौऱ्यात आंदोलन मागं घेण्याची त्यांची मानसिकता तयार झाली होती, असं दिसत होतं. सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलन मागं घेणार नाही, असं सांगणारे अण्णा “बहुतांश मागण्या पूर्ण झालेल्या आहेत आणि काही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत,’ या आश्‍वासनाला भुलले. भावाच्या प्रश्‍नावर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मध्य प्रदेशातील मंदसौर इथं गोळीबार झाला. त्यात सहा शेतकऱ्यांचा बळी गेला. त्यानंतर देशभरातील सर्व शेतकरी संघटना एकत्र आल्या. खा. राजू शेट्टी यांनी उत्पादनखर्चावर आधारित भावाचं आणि कर्जमुक्तीचं अशी दोन खासगी विधेयकं लोकसभेत मांडली आहेत. त्यावर सरकारनं अजून काहीच हालचाल केलेली नाही. अशा परिस्थितीत अण्णांनी एकतर आंदोलन जाहीरच करायला नको होतं आणि केलं, तर सरकारला काही ठोस निर्णय घ्यायला भाग पाडून नंतर ते मागं घ्यायचं होतं. गेल्या आठवड्यात आपल्या पत्रांना सरकार केराची टोपली दाखवित असल्याची भावना व्यक्त करणारे अण्णा सरकारच्या पत्रावर लगेच विश्‍वास ठेवायला तयार झाले, हेच आश्‍चर्य आहे. कायद्याप्रमाणे लोकायुक्तांना जादा अधिकार मिळाले पाहिजेत. मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वांची चौकशी लोकायुक्त करू शकतो, तसे अधिकार त्याला मिळायला पाहिजेत.अण्णांची ही भूमिका होती. आता मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत आश्वासन दिलं. कृषिमूल्य आयोगाला स्वायत्ता देण्याचं आश्‍वासनं सरकारनं दिलं होतं. आताही तेच आश्‍वासन कायम आहे. दुधाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देण्याचं सरकारनं जाहीर केलं होतं. उलट, गाईच्या दुधाच्या उत्पादनाचा खर्च 27 रुपये असताना आता सरकारनंच 25 रुपयेच भाव जाहीर केला आहे. त्यातही दूध संघांना फरकाची रक्कम देण्याचं पाऊल उचललेलं नाही. त्यामुळं दूध संघ अडचणीत आले आहेत. खासगी दूध संघ तर 17-18 रुपये लिटर या भावानं दूध खरेदी करीत आहेत. अण्णांनी दुधाला उत्पादन खर्चाइतका भाव देण्याची मागणी केली होती. त्याबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही. अशा परिस्थितीत अण्णांनी उपोषण सुरू होण्यापूर्वीच मागं घेतलं. आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच त्यातली हवा निघून गेली. महात्मा गांधी यांनी ही अनेकदा उपोषण केली. ती मागं ही घेतली. जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर त्यांनी आंदोलन मागं घेतलं. त्यासाठी तेवढंच पटणारं कारण असायला हवं. आताची परिस्थिती पाहता अण्णांच्या हातात खरंच काय पडलं, याचा विचार करून त्यांचं आंदोलन मागं घेण्याच्या कृतीचा विचार करायला हवा.


-Ads-

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)