लवकरच बॅंकांची कर्ज वितरण क्षमता वाढेल 
नवी दिल्ली – त्वरित सुधारणा कृती (पीसीए) आराखडयांतर्गत रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध आणलेल्या 11 सार्वजनिक बॅंकांना सरकार आवश्‍यक ते सर्व आर्थिक सहकार्य करेल, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थ खात्याचे नवे मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली.
नादारी कायद्यामुळे बॅंकांची वसुली वाढू अनुत्पादक मालमत्ता कमी होणार आहे. त्यामुळे बॅंकांची कर्ज वितरण क्षमता वाढून अर्थव्यस्थेला अधिक चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बॅंकेद्वारे पीसीएखाली आणल्या गेलेल्या 11 सरकारी बॅंकांसंबंधी दिल्लीत बैठक झाली. अर्थ खात्याचा कार्यभार हाती आलेल्या गोयल यांनी या बैठकीला संबोधित केले. या बॅंकांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

वाढत्या थकित कर्जापोटी नाजूक आर्थिक स्थिती असलेल्या 11 बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेने पीसीएखाली आणल्या आहेत. या बॅंकांनी सुधारणेचा आराखडा सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने टाकलेल्या र्निबधानंतर या बॅंकांच्या कर्ज आणि लाभांश वितरणावर मर्यादा आल्या आहेत. संबंधित बॅंकांवर शाखा विस्तारही अवघड बनला असून, व्यवस्थापन खर्चाला आळा घालण्यासाठी भत्ते, मानधनावरही अंकुश ठेवण्यात आला आहे. या बॅंका सुधारणा आराखडा लवकरच सादर करतील, असा विश्वास व्यक्त करीत गोयल यांनी संबंधितांना भांडवलाबाबत सरकार सहकार्य करेल, असे स्पष्ट केले. या 11 बॅंकांमध्ये देना बॅंक, अलाहाबाद बॅंक, कॉर्पोरेशन, आयडीबीआय, युको बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंक आणि बॅंक ऑफ महाराष्ट्र यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)