अखेर राफेल कराराची माहिती उघड 

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली कागदपत्रे 

बंद लिफाफ्यात दिली माहिती 

-Ads-

सर्व नियमांचे पालन झाले असल्याचा दावा 

अगोदरच्या सरकारने केलेल्या नियमांनुसारच खरेदी 

नवी दिल्ली: शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारने आज राफेल खरेदी प्रक्रियेची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. राफेलची खरेदी प्रक्रिया आणि किंमत जाहीर करण्यास केंद्र सरकार सारखी कां-कूं करीत होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने ’36 राफेल विमान खरेदी निर्णय प्रक्रियेची सविस्तर माहिती’ असे लिहिलेला लिफाफा न्यायालयात सादर केला.

राफेल खरेदी प्रक्रियेची माहिती सादर करताना केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, जेट खरेदी प्रकरणात सर्व नियमांचे पालन करण्यात आले आहे. कॅबिनेटच्या संरक्षणविषयक समितीने मंजुरी दिल्यानंतरच सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने ही माहिती एका बंद लिफाफ्यात दिली आहे.

कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारने सरंक्षण सामुग्री खरेदी करण्यासाठी 2013 मध्ये नियम बनविले होते. या नियमानुसारच राफेल जेटची खरेदी करण्यात आली. भारतातील ऑफसेट पार्टनर निवड करण्याचा पूर्ण अधिकार फ्रान्सच्या कंपनीला असून त्यात भारत सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. फ्रान्सची कंपनी ऑफसेट पार्टनरची निवड करण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र आहे, असेही केंद्राकडून सांगण्यात आले.

राफेल विमान खेरदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात तीन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांची समिती करीत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राफेल विमानांची खरेदी किंमत उघड करण्यास काहीच हरकत नाही. शिवाय सरकारकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही, असे केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र, ही माहिती सादर करता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दस्तुरखुद्य न्यायालयात घेतली होती, हे येथे उल्लेखनीय. यानंतर राफेल जेट खरेदी प्रक्रियेची सर्व माहिती दहा दिवसात एका बंद लिफाफ्यात न्यायालयापुढे द्यावी आणि सर्व कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने 31 ऑक्‍टोबर रोजी दिले होते.

भारतीय पक्षकारांनी 4 ऑगस्ट 2016ला राफेलसंबंधी अहवाल दिला होता. अर्थ आणि कायदा मंत्रालयाने या अहवालाचे आकलन केले. त्यानंतर कॅबिनेट कमिटी ऑफ सेक्‍युरीटी म्हणजेच सीसीएने 24 ऑगस्ट 2016ला राफेल विमान खरेदी प्रक्रियेला मंजुरी दिली. यानंतर 23 सप्टेंबर 2016मध्ये भारत-फ्रान्समध्ये राफेल विमान खरेदी करार करण्यात आला, असे केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.

काय म्हणणे आहे सरकारचे? 
या प्रकरणात हिंदुस्तान एरोनॉटीक्‍स लिमिटेडला अर्थात एचएएलला वगळून अनिल अंबांनी यांच्या अनुभव नसणाऱ्या कंपनीचे हित जोपसण्यात आल्याचा आरोप होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने खुलासा केला आहे. विमान बनवण्यासाठी एचएएलला 2.7 टक्के अधिक वेळ हवा होता, असे त्यात म्हटले आहे. याशिवाय विमान खरेदीचा निर्णय घेण्यासाठी वर्षभरात 74 बैठका घेण्यात आल्या होत्या. फ्रान्सच्या कंपनीकडून विमान घेण्याचा निर्णय 2012 मध्येच घेण्यात आला होता. मात्र फ्रान्सची कंपनी आणि एचएएल यांच्या सहमती होउ न शकल्याने प्रक्रिया पुढे सरकली नाही.

* असहमतीमध्ये सगळ्यांत महत्वाचा मुद्दा होता वेळेचा. फ्रान्सची कंपनी एक विमान तयार करण्यासाठी जेवढा वेळ घेते त्याच्या 2.7 टक्के अधिक वेळ एचएएलला हवा होता.

* मतभेदाचा दुसरा मुद्दा म्हणजे फ्रान्सच्या कंपनीने 18 पूर्ण तयार विमाने द्यायची होती, तर 108 विमाने भारतात बनवली जाणार होती. भारतात विमाने बनवण्याच्या संदर्भात काही मुद्दयांवर त्या दोघांत सहमती होत नव्हती.

* तीन वर्षे झाली तरी मतभेद संपुष्टात येत नव्हते. दरम्यानच्या काळात युरो-रूपया एक्‍स्चेंज रेटमध्ये झालेल्या बदलाचा थेट परिणाम खरेदीच्या किमतीवर झाल्याचा दावा सरकारने केला.

* काहीही निष्पन्न न होणाऱ्या चर्चेत तीन वर्षे गेली. या काळात विरोधी राष्ट्रांनी तब्बल 400 लढाउ विमाने आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतली व अन्य विमानांचे आधुनिकीकरणही करून घेतले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
20 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
2 :joy: Joy
4 :heart_eyes: Awesome
6 :blush: Great
0 :cry: Sad
238 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)