अखर्चित निधीवर “पाणी’, तरीही जिल्हा परिषद समाधानी

वार्षिक आढावा – पुणे जिल्हा परिषद

सागर येवले

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुणे – जिल्हा परिषदेचे पहिले तीन महिने वर्षभर फसलेल्या योजना पूर्ण करण्यात आणि अखर्चित निधी खर्च करण्यातच गेले. मात्र, अखर्चित निधीवर जिल्हा परिषदेला अखेर पाणी सोडावेच लागले. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गतवर्षीच्या कामाचा आलेख आणि अनुभव लक्षात घेत 2018-19 या वर्षातील विविध योजना आणि विकासकामांचे नियोजन केल्यामुळे यावर्षी दिवाळीपूर्वीच “डीबीटी’ योजनेचे 50 टक्के काम पूर्ण झाले.

यंदा “डीबीटी’ दिवाळीपूर्वीच
2017-18 मध्ये आर्थिक वर्ष संपत आले तरीही “डीबीटी’ योजनेअंतर्गत मागविलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली मिळाली नव्हती. त्यातच अखर्चित निधी पुन्हा शासनाच्या तिजोरीत जाणार या भीतीने जिल्हा परिषदेत गोंधळाचे वातावरण उडाले होते. अशा परिस्थितीत मार्च अखेर “डीबीटी’ योजना संपली, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाने जाहीर केले. मात्र, कागदोपत्री ते पुढील दोन महिने सुरू होते. परंतू, 2018-19 मध्ये अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी पहिले नियोजन “डीबीटी’ चे केले. त्यामुळे यावर्षी दिवाळीपूर्वीच सर्व विभागाकडे लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार झाली. त्यामुळे यावर्षी हा सावळागोंधळ दिसणार नाही.

टंचाई आराखडा मंजूर
जिल्ह्यात पुरेसा पाऊस न झाल्यामुळे ऑक्‍टोबरमध्येच पाणी टंचाईचे प्रश्‍न उद्‌भवू लागले. त्यामुळे भविष्यात पाण्याची टंचाई भयानक होवू शकते. त्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेने आत्ताच 65 कोटीचा टंचाई आराखडा तयार करून त्याला मंजुरी देण्यात आली. तसेच जिल्ह्यातील पाण्याचे साठे, स्रोत याची पाहणी करून पाणी जपून वापरा असे आवाहन अध्यक्षांनी केले आहे. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे.

विकासकामांना वेग नाही
जिल्हा परिषदेचे यंदाचे अंदाजपत्रक 320 कोटी रुपयांचे आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांसाठी 203 कोटी 50 लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. परंतू, मंजुरी देऊन आता तीन ते चार महिने झाले तरीही या कामांना अद्याप सुरवात झाली नाही. एवढच काय तर त्याचा निविदाही निघाल्या नाहीत. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या या दिरंगाईमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांना अजूनही वेग मिळत नसल्याचे बोलले जात आहे.

पुरस्कार वेळेत
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाकडून पुरस्कार दिले जातात. परंतू, प्रत्येकवेळी विभागांना पुरस्काराचा विसर पडतो आणि एखाद्या वर्षी दोन ते तीन वर्षांचे पुरस्कार एकाचवेळी दिले जातात. मात्र, यावर्षी योग्य नियोजनामुळे सर्व विभागाकडून वेळेत पुरस्कार देण्यात आले. त्यामुळे पुरस्कार्थीही आनंदी आहेत.

सेवा हक्क कायदा अंमलबजावणीचे कौतुक
राज्यातील जिल्हा परिषदांना लागू करण्यात आलेल्या “सेवा हक्क कायद्याची’ उपयोगिता लक्षा घेऊन, पुणे जिल्हा परिषदेने उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल राज्य शासनाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा गौरव करण्यात आला. या काद्याअंतर्गत 200 प्रकारच्या सेवा मिळवून दिल्या असून, आत्तापर्यंत अडीच लाख नागरिकांना सेवा दिल्या आहेत. तसेच सेवा हक्क कायद्याचे फलक लावण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरही वचक बसला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)