अंमलबजावणीचा दुष्काळ

– शेखर कानेटकर

केंद्रात 2014 साली एन.डी.ए.चे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर “घोषणा, योजना यांचा सुकाळ पण अंमलबजावणीचा दुष्काळ’ अशी काहीशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र साडेतीन वर्षांनंतर दिसते आहे. सरकारने नव्या योजना धडाक्‍यात सुरू केल्या खऱ्या पण त्यांच्या अंमलबजावणीचा वेग मंद आहे. काही योजना अजून कागदावरच आहेत तर काही निर्णयांमुळे अपेक्षीत फलप्राप्ती होत नाही वा झालेली नाही असे म्हणावयास भरपूर वाव आहे. ही टीकेसाठी टीका नाही पण सरकार जी अधिकृत आकडेवारी जाहीर करते त्यातून दिसणारी वस्तुस्थिती आहे.

गेल्यावर्षी फार मोठा गाजावाजा करून एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या गेल्या. या निर्णयाने काळा पैसा बाहेर येईल, दहशतवादी-नक्षलवादी हल्ले कमी होतील असे सांगितले गेले. पण अजूनही अर्थव्यवस्थेत पहिल्याएवढाच काळा पैसा मुबलकपणे खेळताना दिसतो आहे. एक हजार रुपयांच्या ज्या नोटा रद्द केल्या गेल्या, त्यातील 99 टक्के नोटा रिझर्व्ह बॅंकेकडे परत आल्या आहेत, अस सरकार म्हणते. तो काळा पैसा गेला कोठे, असा प्रश्‍न नागरिकांना पडतो आहे. किंवा हा काळा पैसा या निर्णयाने पद्धतशीरपणे पांढरा केला गेला असे म्हणावयास हवे.
नोटाबंदीनंतर काश्‍मीर खोऱ्यातील दगडफेकीचे प्रमाण कमी झाले असले तरी दहशतवाद्यांचे हल्ले चालूच आहेत. मोठे हल्ले होऊन आपले जवान शहीद होतच आहेत. नव्या दोन हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा बाजारात आणल्यावर देशातील सुमारे सव्वादोन लाख एटीएम रिकॅलिब्रेट करावी लागली. त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला. चलनटंचाई कमी करण्यासाठी आता दोनशे रुपयांची नवी नोट आणण्यात आली आहे. या नोटेचाही आकार वेगळाच आहे. त्यामुळे ही एटीएम पुन्हा रिकॅलिब्रेट करावी लागणार आहेत. यातून निर्णय व योजनांची अंमलबजावणी यातील ढिसाळ आहे, हे स्पष्ट होते.

देशभरात जवळपास 28 कोटी खाती जनधन योजनेच्यानुसार विविध बॅंकांमध्ये काढली गेली, त्यातील थोड्याथोडक्‍या नव्हे तर जवळपास 36 टक्के खात्यातून गेल्या तीन वर्षात एक रुपयाचाही व्यवहार झालेला नाही, असे आकडेवारी सांगते. या खात्यांसाठी झालेला खर्च वाया गेलाच आहे, पण नोटाबंदीनंतर या खात्यांचा वापर काळ्याचा पांढरा करण्यासाठीच जास्त झाला. नोटाबंदीनंतर नऊ महिन्यातच या खात्यातून दहा हजार कोटी रुपये बाहेरही पडले आहेत.
नोटाबंदी, जीएसटी झाल्यावर किती नागरिक, संस्था “कर जाळ्या’त आल्या. त्याबद्दलही गोंधळ आहे. पंतप्रधान सांगतात 91 लाख तर अर्थमंत्री सांगतात 56 लाख. रिझर्व्ह बॅंक म्हणते कसुमारे 5 लाख. यातील खरे कोणते मानायचे? परदेशी बॅंकांतील सगळा काळा पैसा भारतात आणला जाऊन प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा केले जाणार होते, त्यातील अजून काहीच झालेले नाही. आता हा “निवडणूक जुमला’ होता, अशी सारवासारव केली जाते आहे.

फार मोठा गाजावाजा करून “स्मार्ट सिटी’ योजना जाहीर केली गेली. पण या योजनेची तीन वर्षांतील प्रगती निश्‍चितच स्मार्ट नाही, असे आकडेवारीच सांगते. या योजनेसाठी महाराष्ट्रातील दहा शहरांची निवड झाली आहे. वीस हजार कोटी रुपयांची ही महत्त्वाकांक्षी व स्वप्नवत योजना आहे. पहिल्या तीन वर्षांमध्ये या योजनेवर सुमारे 12 हजार कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित होते पण प्रत्यक्षात दोनशे अकरा कोटी रुपयेच खर्च झाल्याचे पुढे आले आहे. या योजनेमध्ये एकूण 240 प्रकल्प घ्यायचे ठरले आहेत, पण 3 वर्षांत फक्त 18 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर 25 प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. 166 प्रकल्प अजून कागदावरच आहेत, यावरून महत्त्वाकांक्षी योजनांचीच गती काय आहे, हे कळून येते. कागदावरील 166 प्रकल्प निविदा वगैरे निघून दोन वर्षात पूर्ण कसे होणार हाही ेक प्रश्‍नच आहे.

“स्मार्ट सिटी’प्रमाणेच स्वच्छ भारत योजना. प्रचंड गाजावाजा करीत ही योजना सुरू झाली. जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले गेले. अजूनही होत आहेत. सुरुवातीला नेत्यांचे हातात झाडू घेतलेली छायाचित्रे झळकली. आरंभशूरता नेहमीप्रमाणे दाखविली गेली. आता देशभरात स्वच्छतेची काय स्थिती आहे हे प्रत्येक नागरिकाला माहिती- दरवाजे असलेली शौचालये जरूर उभी राहिली आहेत. पण अजूनही अनेक शौचालयात पाणी नाही, पाणी आहे पण ड्रनेज व्यवस्था नाही, अशी स्थिती असल्याच्या बातम्या झळकताना दिसतात.

मुंबईत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, समुद्रातील शिवाजी महाराजांचे स्मारक यांच्या घोषणा झाल्या. भूमिपूजनेही उरकून घेतली गेली. पण या योजनांच्या प्रत्यक्ष कामांचे काय? त्याबाबतीत आठ महिने होऊन गेले, पण प्रत्यक्षात कामे अजून कागदावरच आहेत. पुणे मेट्रोचे भूमिपूजन होऊनही आठ महिने झाले पण कामाची गती अजून कासवाएवढीच दिसते आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आता ठरलेल्या मुतीत पूर्ण कसा होणार याबाबत कोणी शंका उपस्थित केली तर त्यात चूक नाही.

मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची परिस्थिती याहून वेगळी नाही. देशात वारंवार रेल्वे अपघात होताहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त होते आहे तरी पण या प्रकल्पाला पुढे रेटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या योजनेला तीव्र विरोध आहे. एका मार्गावर एवढा खर्च कशाला? त्यापेक्षा त्या लाखभर कोटी रुपयात आताची व्यवस्था सुधारा असा सूर आहे. एकूणच अडीच वर्षे होऊन गेली तरी हा प्रकल्पही कागदावरच आहे. पुढे सरकायला तयार नाही.
देशात दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्‍वासन दिले गेले होते. पण त्या दिशेने भरीव काही झालेले नाही. उलट नोटाबंदीनंतर रोजगारात घटच होताना दिसते. आयटी कंपन्यांतूनही याहून वेगळी परिस्थिती नाही. तिकडील कारणे वेगळी आहेत.

2022 पर्यंत देशातील, तर 2020 पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक गरीबाला घर देण्याचा वायदा केला जातोय. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात हे शक्‍य आहे का हे पडताळून न पाहताच नुसत्या घोषमआ होत आहेत. मुळा-मुठा नदीत जलवाहतूक हा एक विनोद म्हणावा लागेल. नदीपात्राची आजची स्थिती, पात्रातील बांधकामे पाहता हे कितपत शक्‍य आहे? पण सध्या घोषणांचा सुकाळ आहे, एवढे मात्र खरे.
– शेखर कानेटकर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)