अंतरिम लाभांशाचीही अपेक्षा

आरबीआयकडून सरकारला अगोदरच 50 हजार कोटी

मुंबई: रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्र सरकारला 2017-18 साठी 50 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे. मागील वर्षीपेक्षा यात 63 टक्के वाढ झाली आहे. या लाभांशाची रक़्कम सरकारी बॅंकांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहकार्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. मात्र सरकारला चालू वर्षातूनही बॅंकेकडून अंतरिम लाभांशाची अपेक्षा असल्याचे आर्थिक व्यवहार सचिव एस. सी. गर्ग यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, रिझर्व्ह बॅंक त्यांच्याकडील अतिरिक्त निधी दरवर्षी केंद्र सरकारला लाभांशाच्या रूपात देत असते. रिझर्व्ह बॅंकेचे आर्थिक वर्ष जुलै ते जून असते. त्यानुसार बॅंकेने जुलै 2016 ते जून 2017 या वर्षात 30 हजार 659 कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारला दिला होता. याखेरीज केंद्र सरकारने मागणी केल्याने मार्च 2017 अखेरीसही रिझर्व्ह बॅंकेने 10 हजार कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश सरकारला दिला होता. त्याआधीच्या वर्षी (जुलै 2015 ते जून 2016) हा लाभांश सर्वाधिक 65 हजार 876 कोटी रुपये इतका होता.

बुडीत कर्जांमुळे संकटात असलेल्या सरकारी बॅंकांना केंद्र सरकार ऑक्‍टोबर 2019 पर्यंत 2.11 लाख कोटी रुपयांची भांडवली मदत करणार आहे. त्यापैकी 11 हजार 336 कोटी रुपयांची मदत मागील महिन्यात देण्यात आली.
मार्च 2019 पर्यंत आणखी 536 हजार 664 कोटी रुपये या बॅंकांना सरकारकडून मिळणार आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेचा लाभांश त्याकामी येणार आहे. प्रत्येक बॅंकेला तिच्या उलाढालीतील किमान 20 टक्के रक़्कम राखीव म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेत ठेवणे बंधनकारक असते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)